Drug Inspector MPSC : वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिवांनी हजर राहावे; न्यायालयाने दिले आदेश

File Photo

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सन २०१० मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेले औषध निरीक्षक पदावरील उमेदवार अपात्र असल्याचे आढळल्यानंतर या जागेवर याचिकाकर्त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. पण आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने त्या विरोधात अवमान याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना गुरुवारी (दि. १८) होणाऱ्या सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी दिले आहेत.

शासनाच्या औषध निरीक्षक पदाच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१० मध्ये भरतीप्रक्रिया राबविली होती. यात घोटाळा झाल्याचा आरोप हाेता. तसेच भरतीत उतरलेल्या अनेक उमेदवारांनी या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजेदेखील ठोठावले होते. या पार्श्वभूमीवर ही भरती शासनाने नियुक्ती आदेशातच या नियुक्त्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असल्याचे म्हटले होते. तसेच उमेदवार अपात्र असल्याचे आढळल्यास त्यांची नियुक्ती तातडीने रद्द करण्याबाबत बंधपत्रही घेतले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी अपात्र उमेदवारांच्या शिफारशी रद्द कराव्या. त्यांच्या रिक्त जागी ४ महिन्यांत याचिकाकर्त्यांची त्यांच्या पात्रतेनुसार, अर्ज केलेल्या श्रेणी व आरक्षणानुसार विचार करून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, शासनाकडून शिफारशी रद्द करण्यास प्रचंड विलंब लागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अमोल लेकुरवाळे, पंकज येवले, संतोषसिंग राजपूत व पराग पाथरे यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाचे प्रधान सचिव यांना दि. १८ एप्रिलच्या सुनावणीस व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

१३ उमेदवारांना अपात्रतेतून सूट
अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. व्ही. डी. साळुंके व उमेश रूपारेल यांनी याचिका दाखल केली. त्यामध्ये एकूण २१ उमेदवार औषध निरीक्षक पदास अपात्र असल्याचे आयोगाने घोषित केले होते. पण त्यांच्या शिफारशी रद्द करण्यास २०२४ उजाडावे लागले. त्यातही १३ उमेदवारांना अपात्रतेतून सूट देताना उर्वरित आठ उमेदवारांची शिफारस रद्द करण्यात आली. लोकसेवा आयोगाच्या या भूमिकेमुळे याचिकाकर्ते औषध निरीक्षक या पदाच्या लाभापासून वंचित राहात असल्याची बाब सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

हेही वाचा:

औरंगाबाद खंडपीठ