श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, भूतान यानंतर आता भारताचा शेजारी देश असणार्या बांगला देशमधून 'इंडिया आऊट'चे नारे ऐकायला मिळू लागले आहेत. बांगला देशात गेले काही दिवस समाजमाध्यमांतून 'इंडिया आऊट'ची मोहीम राबविण्यात येत आहे. हा प्रवाह अत्यंत घातक असून, तो यशस्वी होण्यामागे चीनचे धोरण कारणीभूत आहे. शेजारी देशांमध्ये प्रभाव वाढवून भारताला अस्वस्थ ठेवणे हा यामागचा चीनचा हेतू आहे.
श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, भूतान यानंतर आता भारताचा शेजारी देश असणार्या बांगला देशमधून 'इंडिया आऊट'चे नारे ऐकायला मिळू लागले आहेत. बांगला देशात गेले काही दिवस समाजमाध्यमांतून 'इंडिया आऊट'ची मोहीमच चालविण्यात येत आहे. बांगला देश नॅशनलिस्ट पक्षाच्या (बीएनपी) एका नेत्याने जाहीरपणे काश्मिरी शाल जाळून भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. 'नेबरहूड फर्स्ट' या धोरणानुसार, भारत आपल्या शेजारील देशांशी संबंध घनिष्ट करण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहे. 'प्रिन्सिपल ऑफ नॉन रिसीप्रॉक्युरिटी' या तत्त्वानुसार भारत या देशांना कोणत्याही प्रकारच्या परतफेडीची अपेक्षा न करता मदत करत आला आहे.
शेजारी देश आणि भारत यांच्यातील विश्वासतूट कमी करण्यासाठी 'नेबरहूड फर्स्ट' या धोरणाला 2014 पासून सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' या सुनियोजितरीत्या आखलेल्या धोरणाच्या माध्यमातून चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताच्या शेजारील देशांमध्ये भारताचा जो वाढता प्रभाव आहे तो या धोरणान्वये चीन कमी करू पाहत आहे. त्यामुळे 'इंडिया आऊट' हा या दोन मोठ्या प्रवाहांमधील संघर्ष आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. एकीकडे भारताचे 'नेबरहूड फर्स्ट' आहे, तर दुसरीकडे चीनचे 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' आहे. चीनच्या या रणनीतीचा प्रभाव जरी फारसा पडलेला नसला, तरी मालदीवच्या ताज्या उदाहरणावरून भारताने अत्यंत सजग होण्याची गरज आहे.
मालदीवमधील चीनधार्जिण्या मोहम्मद मोईज्जू या पंतप्रधानांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे तेथून भारतीय सैनिकांना माघारी फिरावे लागले आहे. भारताच्या उपकाराखाली राहिलेल्या एका छोट्याशा बेटावरील देशाची इथवर मजल जाणे हा चीनच्या 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल'चा प्रभावच आहे. त्यापाठोपाठ आता बांगला देशमध्येही तसेच सूर ऐकू येऊ लागले आहेत. बांगला देशातील खालिदा झिया यांच्या 'बीएनपी'कडून 'इंडिया आऊट'ची मोहीम राबवली जात आहे. वस्तुत, त्याला अंतर्गत राजकारणाची किनार आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. या वर्षाच्या प्रारंभी बांगला देशात झालेल्या निवडणुकीमध्ये अवामी लीगने 299 पैकी 216 जागांचे विक्रमी बहुमत मिळविले आणि शेख हसीना पाचव्यांदा पंतप्रधान झाल्या. या निवडणुकीवर 'बीएनपी'ने बहिष्कार घातला होता.
'बीएनपी' हा पूर्वीपासून चीनधार्जिणा पक्ष राहिला आहे. हसीना यांच्या विजयामागेही भारताचा हात असल्याचा आरोप करत 'बीएनपी'ने समाजमाध्यमांत 'इंडिया आऊट' मोहीम सुरू केली आहे. बेगम खालिदा झिया यांचे लंडनस्थित चिरंजीव तारिक रहमान ही मोहीम चालवीत असल्याचे सांगितले जात असून, यानिमित्ताने 'बीएनपी' आपला जनाधार मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळामध्ये भारत आणि बांगला देशचे संबंध कमालीचे सुधारले आहेत. दोन्ही देशांमधील 'लँड बॉर्डर अॅग्रीमेंट'चा बहुप्रलंबित करार पूर्णत्वाला गेला. दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि व्यापारी संबंधांमध्येही लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे शेख हसीना यांच्या सरकारला भारताचे समर्थन आहे. याउलट खालिदा झिया यांच्या कार्यकाळात बांगला देशमध्ये जिहादी चळवळींची ताकद प्रचंड वाढली होती. त्यांच्या काळात भारतविरोधी कारवायाही वाढत गेल्या.
त्या काळात भारतामध्ये बांगला देशपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांकडून दहशतवादी हल्लेही झाले. परंतु, शेख हसीना यांनी या सर्वांवर नियंत्रण आणले आणि जिहादी संघटनांना जेरबंद करून भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यावर भर दिला. भारत आणि बांगला देशातील हे वाढते मैत्रबंध चीनला कमालीचे खुपत आहेत. त्यामुळे चीनने बांगला देशातील विरोधी पक्षाला हाताशी धरून भारताविरुद्ध कारवायांचे षड्यंत्र रचण्यास सुरुवात केली आहे. 'इंडिया आऊट' हा नारा 'बीएनपी'कडून किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून दिला गेला असला, तरी त्यामागचा खरा सूत्रधार चीन आहे. त्यामुळे बांगला देशातील भारतविरोधी असंतोषातील चायना फॅक्टर महत्त्वाचा आहे. असे असले तरी भारताच्या शेजारी देशांमध्ये वाढत चाललेला 'इंडिया आऊट' हा प्रवाह अत्यंत घातक असून, त्याबाबत चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे.
हा प्रवाह यशस्वी होण्यामागचे कारण म्हणजे चीनची 'डेट डिप्लोमसी.' गेल्या दहा वर्षांच्या काळात चीनने भारताच्या शेजारी देशांनाच नव्हे, तर एकंदरीतच आशिया-आफ्रिका खंडातील गरीब, छोट्या देशांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देण्याचा सपाटा लावला आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, हा आकडा जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या जागतिक वित्तीय संस्थांकडून दिल्या गेलेल्या कर्जापेक्षाही अधिक आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये चीनने अनेक साधनसंपत्तीच्या विकासाचे प्रकल्प हाती घेतले असून, त्यामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे.
कोरोनोत्तर काळात आणि विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारात डॉलर वधारल्यामुळे आणि कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे तसेच जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन महागाईचा आलेख चढत गेल्यामुळे अनेक गरीब देशांच्या अर्थव्यवस्था कोलमडून पडताना दिसल्या. या देशांचे कृषी उत्पादन घटले आहे, महागाईचा दर वाढलेला आहे, आर्थिक विकासाचा दर मंदावलेला आहे. त्यामुळे या देशांना आर्थिक मदतीची नितांत गरज भासत आहे. ही मदत त्यांना चीन करतो आहे. वास्तविक, ही मदत चीन सहकार्यात्मक भावाने किंवा मित्रत्वाच्या नात्याने देत नसून, त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात अटी घालून देत आहे; पण यामुळे या देशांना आर्थिक मदत करण्यासाठीची एक प्रकारची स्पर्धा भारत आणि चीन यांच्यात सुरू झाल्याचे दिसत आहे. यामध्ये चीनची 'डेट डिप्लोमसी' प्रभावी ठरताना दिसत आहे. त्यामुळेच अनेक देशांमधून भारतविरोधी सूर ऐकायला मिळत आहेत.
मागील वर्षीच्या मार्चमध्ये श्रीलंकेने भारतासोबत दोन प्रमुख करार केले; पण त्यानंतर एप्रिलमध्ये श्रीलंकेने चीनसोबत काही करार केले. अर्थातच, हे करार चीनच्या दबावामुळे करावे लागले. मालदीवबाबतही असाच प्रकार घडला. नेपाळ आणि भूतानबाबतही हीच स्थिती पाहावयास मिळाली आहे. याचे कारण अब्जावधी डॉलरची कर्जे चीन या राष्ट्रांना देत आहे. त्या माध्यमातून चीन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामागचा चीनचा उद्देश स्पष्ट आहे. शेजारच्या देशांमध्ये भारतविरोधी सूर वाढू लागला की, भारताचे लक्ष हे केवळ दक्षिण आशियामध्येच राहील किंवा भारत दक्षिण आशियामध्येच गुंतून पडेल.
भारताची सगळी शक्ती या देशांबरोबरची विश्वासतूट कमी करण्यामध्ये किंवा त्यांच्यासोबतचे ताणतणाव कमी करण्यामध्ये खर्ची पडेल. परिणामी, आशिया खंडातील किंवा जागतिक पटलावरील भारताचा प्रभाव कमी होईल. थोडक्यात, भारताला अस्वस्थ ठेवणे हा यामागचा चीनचा हेतू आहे. शेजारील देशांबरोबर भारताचे सेंद्रिय नाते आहे. ज्या-ज्यावेळी शेजारील देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण होते, त्या-त्यावेळी त्याचे आर्थिक-सामाजिक परिणाम भारतावर होतात. त्यामुळे या देशांमध्ये शांतता व स्थैर्य नांदणे हे भारतातील शांततेसाठी गरजेचे आहे. चीनला नेमके हेच नको आहे. त्यामुळे 'इंडिया आऊट'चे हे सर्व नारे चीनपुरस्कृत आहेत. यासाठी प्रामुख्याने चीन त्या-त्या राष्ट्रांतील विरोधी पक्षांना हाताशी धरण्याचे प्रयत्न करतो. तसेच सत्ताधार्यांनाही वेगवेगळी आमिषे दाखवून किंवा भ्रष्ट मार्गाने पैसे देत ब्लॅकमेलिंग करून चीन आपले मनसुबे पूर्ण करू पाहत आहे. श्रीलंकेमध्ये हा प्रकार ठळकपणाने दिसूनही आला.
भारताने या सर्व परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कारण, या सर्व देशांना चीनकडून भरभक्कम आर्थिक मदत दिली जात असेल, तर हे देश केवळ भावनिक आधारावर भारताशी जोडलेले राहणार नाहीत. व्यापार आणि अर्थकारण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये चीनचा प्रभाव वाढत गेला, तर भारत-चीन यांच्यातील संघर्ष हा केवळ सीमेवर न राहता तो व्यापक बनू शकतो. गलवानमधील संघर्षानंतर नेपाळच्या माध्यमातून भारतावर हल्ला होऊ शकतो, अशा प्रकारच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. असे अनेक नेपाळ तयार होणे भारताला परवडणारे नाही. त्यामुळे हिंदी महासागरासह आशिया खंडातील भारताचे हितसंबंध धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. दक्षिण चीन समुद्राबरोबरच हिंदी महासागरातही चीन आपले हात-पाय पसरण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिंदी महासागर हा आर्थिक व सामरिकद़ृष्ट्या भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ईशान्य आणि नैऋत्य आशियाला होणार्या भारताच्या व्यापारापैकी 50 टक्के व्यापार हा हिंदी महासागरातून होतो.
हिंदी महासागरामधील चीनच्या विस्तारवादाला केवळ भारतच आव्हान देऊ शकतो. त्यामुळे चीन भारतविरोधी वातावरण तयार करण्याची रणनीती अवलंबत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने शेजारील देशांबाबत केवळ घोषणा करून चालणार नाही. त्यांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यावर भर दिला पाहिजे. इतर देशांमध्ये विकासाचे प्रकल्प असतील, साधनसंपत्तीचे प्रकल्प असतील, ते नियोजित वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. भारताची आर्थिक स्थिती आज सुधारलेली असल्याने या देशांना भारताने आर्थिक मदत करणे गरजेचे आहे.
अनेकदा भारताकडून विविध प्रकल्प घोषित केले जातात; पण ते बराच काळ रेंगाळतात. अशावेळी हे देश चीनकडे ओढले जातात. तसे होता कामा नये. त्यामुळे भारताने कोणत्याही परिस्थितीत या राष्ट्रांना देण्यात येणारी मदत सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. मध्यंतरी, मोईज्जू सरकारमधील मंत्र्यांनी पंतप्रधानांवर केलेल्या टिपण्यांनंतर मालदीववर बहिष्कार टाका, अशी मागणी पुढे येऊ लागली होती; पण असे केल्याने हा देश चीनच्या अधिक जवळ जाण्याचा धोका आहे. वास्तविक, येणार्या काळात चीनचे छुपे अजेंडे या देशांच्या लक्षात येणार हे उघड आहे. तेव्हा हे देश पुन्हा भारताकडे ओढले जातील हे निश्चित आहे. कारण, मुळात एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत हे भारतीय उपखंडाचाच भाग होते. नंतर ते स्वतंत्र देश म्हणून उदयास आले. त्यामुळे भारताशी त्यांचे भावनिक नाते आहे. म्हणूनच चीनचे आव्हान लक्षात घेऊन भारताने या देशांना मदत करण्याची भूमिका सोडून देता कामा नये. त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा राष्ट्रवाद मध्ये आणता कामा नये.
