पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : संशोधन आणि विकास संस्थेचा (DRDO) संचालक आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर याने पाकिस्तानी हेरगिरी करणार्‍या महिलेला पाठविलेली माहिती गोपनीय नसून, ती माहिती सार्वजनिक स्थळांवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे आमचा 'गोपनीय' या शब्दाला आक्षेप असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. ऋषिकेश गानू यांनी न्यायालयात केला. त्यावर विशेष न्यायाधीश आर. व्ही. कचरे यांनी 'तुम्हाला जामिनावरील सुनावणी इनकॅमेरा झाली तर काय फरक पडतो,' असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर इनकॅमेरा सुनावणीला घेतला जात असलेला बचाव पक्षाचा आक्षेप या वेळी मावळल्याचे पहायला मिळाले.
डॉ. प्रदीप कुरुलकर याने विविध क्षेपणास्त्रांची दिलेली गोपनीय माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध नाही. ही माहिती अत्यंत संवेदनशील आहे. सुनावणी दरम्यान ही माहिती जनतेसमोर खुली झाल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि हिताला बाधा पोहचू शकते. त्यामुळे हा जामिनावर सुनावनी इन कॅमेरा घ्यावा अशा मागणीचा अर्ज सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी न्यायालयात सादर केला होता. त्याला बचाव पक्षाने हरकत घेतली.
कुरुलकरचे वकील अ‍ॅड. गानू यांनी तपासादरम्यान एटीएसकडे असलेली गोपनीय कागदपत्रे (सील डॉक्युमेंट) मिळावीत, असा अर्ज न्यायालयात केला आहे. त्या अर्जावर विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. विजय फरगडे यांनी हरकत घेतली व त्यासंदर्भातील लेखी जबाब न्यायालयात सादर केला. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, हे प्रकरण जामिनाच्या स्टेजला आहे. सुनावणीच्या वेळेस कायदेशीर तरतुदींनुसार ही गोपनीय कागदपत्रे देण्यात येतील. कुरुलकर याचे वकील अँड. ऋषिकेश गानू यांनी कुरुलकरच्या जामिनावर सुनावणी 'इन कॅमेरा' घेण्याबाबत सोमवारी (दि. 4) आक्षेप नोंदविला. या अर्जावर पुढील सुनावणी दि. 8 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
हेही वाचा
