पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पत्नीचा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी मुलाची डीएनए चाचणी ( DNA test) अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच केली जावी. व्यभिचाराच्या आधारावर घटस्फोट घेण्यासाठी मुलाला शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण राजस्‍थान उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. तसेच पत्नीचा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी मुलाची डीएनए चाचणी घेण्‍यात यावी, अशी पतीची मागणीही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मुलाच्या डीएनए चाचणीच्या आधारे घटस्फोटाच्या याचिकेत सुधारणा करण्याची पतीची विनंती कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळली होती. याविरोधात त्‍याने उच्च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी एकसदस्‍यीय खंडपीठानचे न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंह भाटी यांच्‍यासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र भाटी यांनी स्‍पष्‍ट केले की, डीएनए पितृत्व चाचणीची आवश्यकता केवळ दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच असू शकते. मुलाचे सर्वोत्तम हित तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्‍या निर्देशानुसार याबाबत निर्णय घेता येतो. डीएनए चाचणीच्या आधारे व्यभिचाराच्या आधारावर घटस्फोट घेण्यासाठी मुलाला शस्त्र म्हणून वापरले जाऊ शकत नाही. मुलाच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा सर्वोपरि विचार केला पाहिजे.
" समाज आणि कायद्याने वैवाहिक विवादांच्या तुलनेत मूल आणि बालपण यांचे महत्त्व जाणण्याची वेळ आली आहे. कारण लग्न यशस्‍वी होणे किंवा अयशस्‍वी होणे त्याची तुलना बालपण गमावण्याशी केली जाते. पती आणि पत्नीमधील वैवाहिक संघर्षाच्या वेदीवर मुलाचा बळी दिला जावू नये.", अशी अपेक्षाही न्यायमूर्ती भाटी यांनी व्‍यक्‍त केली.
पतीने आपल्या याचिकेत घटस्फोटाचे कारण म्हणून व्यभिचाराचा उल्लेख केला नव्हता. डीएनए चाचणी मुलाच्या हक्कांवर आक्रमण करते, ज्याचा परिणाम त्याच्या मालमत्तेच्या अधिकारांवर, सन्माननीय जीवन जगण्याचा अधिकार, गोपनीयतेचा अधिकारापर्यंत असू शकतो, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
डीएनए चाचणीपूर्वी पती-पत्नीमधील नाते सिद्ध करणे आवश्यक होते. मुलाच्या जन्मावेळी दोघेही एकत्र राहत होते. जोडीदारांमध्ये घटस्फोटाची लढाई जिंकण्याची किंवा हरण्याची वेदना मुलाच्या सन्मान आणि पालकत्वाच्या हक्कांच्या तुलनेत खूपच क्षुल्लक आहे. पती घटस्फोट मिळवू शकतो; परंतु न्यायाच्या भावनेला मूल/बालपण गमावणे परवडणारे नाही, कारण कोणतेही न्यायालय आपले डोळे बंद करू शकत नाही. विवाहाचे पावित्र्य आणि बालपणाचे पावित्र्य यातील निवड करताना न्यायालयाकडे बालपणाच्या पावित्र्याकडे झुकण्याशिवाय पर्याय नाही, असे सुनावत राजस्‍थान उच्च न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :
