भारतात डिजिटल वैयक्तिक माहिती सुरक्षेचे नियमन करण्यासाठी, हे विधेयक कायद्याची चौकट उपलब्ध करेल. नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षितपणे जपण्याचा अधिकार तसेच सामाजिक अधिकार अबाधित राखणे आणि कायदेशीर बाबींसाठी ही वैयक्तिक माहिती वापरण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता म्हणून हे विधेयक अस्तित्वात येईल, अशी माहिती मंत्रालयाने दिली आहे.