बारामती : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्राने अबकारी शुल्क घटवत पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले असले तरी राज्य शासन मात्र पेट्रोल-डिझेलवर कोणतीही कर सवलत देणार नसल्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. बारामतीत पत्रकारांनी यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला असता त्यांनी, यापूर्वीच राज्याने एक हजार कोटींचा तोटा गॅसमध्ये सहन केला आहे. जे आम्हाला पेलवणारे होते, ते केले, या शब्दात उत्तर दिले.
पवार म्हणाले, यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात आम्ही कोणतीही करवाढ केलेली नाही. सीएनजीपोटी आम्ही एक हजार कोटींचा फटका सोसला आहे. कर रुपाने येणारी ती रक्कम थांबली आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे परिस्थिती बिकट असतानाही हा निर्णय घेतला. जे पेलवणारे होते ते केले.
पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीवर केंद्र व राज्य सरकार कर लावते. राज्याने कर कमी करावे असे वाटत असेल तर जीएसटीच्या धर्तीवर पेट्रोल-डिझेलसाठी एकसारखी कर आकारणी करावी. त्यातून केंद्र व राज्य दोघांनाही कर मिळेल. केंद्राने हा विचार करावा. केंद्राने कमी केलेले दर तसेच ठेवावेत. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या असे सांगून ते पुन्हा त्याच किमतीवर आणून ठेवतील. असे होवू नये, एवढीच अपेक्षा आहे.
