Delhi Liquor Scam: ब्रेकिंग | मनीष सिसोदिया यांना दिलासा नाहीच, जामीनावरील सुनावणी पुढे ढकलली, न्यायालयाने CBI, ED कडे मागितले उत्तर

पुढारी ऑनलाईन डेस्क: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी जामीनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा मनी लॉड्रिंग प्रकरणातील ईडी आणि सीबीआय केसमध्ये नियमित जामीनासाठी मागणी केली आहे. या संदर्भात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सिसोदियांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर आज (दि.१२) दुपारी विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. परंतु न्यायालयाने सिसोदिया याच्या अर्जावरील सुनावणी टाळली, त्यामुळे त्याना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. दरम्यान सिसोदीया यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. (Delhi Liquor Scam)

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मनीष सिसोदिया यांनी जामीनासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान मनीष सिसोदिया यांच्या नियमित जामीन याचिकेवर दिल्ली न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआयचे उत्तर मागवले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी शनिवारी २० एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. (Delhi Liquor Scam)

यापूर्वी भाचीच्या लग्नाला सिसोदियांना मिळाला होता जामीन

मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या भाचीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामिनाची मागणी करणारा अर्ज राऊस एव्हेन्यू कोर्टात दाखल केला होता. मनीष सिसोदिया आणि तपास यंत्रणांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आपचे ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांना तीन दिवसांचा जामीन मंजूर केला आहे. तत्कालीन विशेष न्यायाधीश एम. नागपाल यांनी मनीष सिसोदिया यांना २ लाख रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि तेवढीच रक्कम जामीन म्हणून जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मनीष सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी २६ फेब्रुवारीला अटक करण्यात आली होती, तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत. मात्र, यावेळी त्यांनी अनेक कारणांवरून जामिनाची मागणी केली होती, ती न्यायालयाने वारंवार फेटाळली आहे.

हेही वाचा:

• Manish Sisodia bail plea: सिसोदिया यांना दिलासा नाहीच; जामीन अर्जावरील सुनावणी लांबणीवर
• Manish Sisodia News: 'लवकरच बाहेर भेटू, लव यू ऑल !'; मनीष सिसोदियांचे तुरूंगातून समर्थकांना पत्र
• Manish Sisodia : मनीष सिसोदिया यांना दिलासा नाहीच; न्यायालयीन कोठडीत वाढ; २२ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी