नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : छत्तीसगडमधील कोळसा घोटाळा प्रकरणी राज्यसभेचे माजी खासदार विजय दर्डा आणि त्यांचे पुत्र देवेंद्र यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यांना या प्रकरणात चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दर्डा पिता-पुत्रांसह जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल यांनाही न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. (Coal scam case)
यापूर्वी दिल्लीतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सुनावणी पुर्ण करीत दर्डा पिता-पुत्रांना दोषी ठरवले होते. २६ जुलै रोजी न्यायालयाने दर्डांसह जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रा. लि. चे संचालक मनोजकुमार जयस्वाल यांनादेखील चार वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावत प्रत्येकी १५ लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
निवृत्त कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता आणि जेष्ठ अधिकारी एस क्रोफा आणि के. सी. समरीया यांना प्रत्येकी तीन वर्षांची शिक्षा तसेच प्रत्येक १० हजारांचा दंड न्यायालयाने ठोठावला.
१९९९ ते २००५ या कालावधीमध्ये जेएलडी यवतमाळ यांना देण्यात आलेल्या जुने ब्लॉकची माहिती लपवून त्यांनी युपीए सरकारच्या काळामध्ये गैरमार्गाने कंत्राट मिळावल्याचा आरोप होता. युपीए सरकारच्या काळात गाजलेल्या घोटाळ्यांमध्ये कोळसा घोटाळ्याचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. या प्रकरणातील ही तेरावी शिक्षा आहे. या संदर्भात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात माहिती लपवण्याचा आरोप करण्यात आला होता. याच आधारावर ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दर्डा पितापुत्रांवर चुकीच्या पद्धतीने खाणीचे कंत्राट मिळवण्याचा आरोप तपास यंत्रणांकडून करण्यात आला होता.
गेल्या ९ वर्षात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना आम्ही खूप यातना सोसल्या आहे, त्यामुळे आम्हाला कमीत कमी शिक्षा देण्यात यावी, असा युक्तिवाद दर्डा यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. (Coal scam case)
हे ही वाचा :
