नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : हवाला व्यवहार तसेच करचुकवेगिरी केल्याचा आरोप असलेली चिनी मोबाईल कंपनी 'विवो'ची बँक खाती काही दिवसांपूर्वी सक्तवसुली संचलनालयाने (ED vs Vivo) गोठविली होती. बँक खात्यावरील हे सील उठविण्याची परवानगी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिली असून त्यासाठी विवोला 950 कोटी रुपयांची गॅरंटी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ईडीच्या कारवाईविरोधात विवोने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बँक खाती गोठविण्यात आल्याने कामकाज करणे कठीण झाले असल्याचा युक्तिवाद विवोकडून करण्यात आला होता. सदर याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने ईडीकडून उत्तर मागविले तर बँक खाती डि-फ्रीज करण्यासाठी 950 कोटी रुपयांची गॅरंटी देण्याचे व सदैव किमान 250 कोटी रुपये बँक खात्यात ठेवण्याचे आदेश विवोल दिले. 5 जुलै रोजी ईडीने विवोच्या देशभरातील ठिकाणांवर एकाचवेळी छापे टाकून आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त केली होती. करचुकवेगिरी करण्यासाठी कंपनीने 62 हजार 476 कोटी रुपये चीनकडे वळते केले होते, असा आरोप त्यावेळी ईडीकडून करण्यात आला होता.
