चिंताजनक! देशातील १५.५ कोटी शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा; २१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, नाबार्डची आकडेवारी

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशातील शेतकऱ्यांवर व्यावसायिक, सहकारी आणि प्रादेशिक बँकांचे सुमारे २१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) च्या आकडेवारीनुसार देशभरातील सुमारे १५.५ कोटी खातेदारांकडे प्रति खातेदार सरासरी १.३५ लाख रुपये थकबाकी आहे. तामिळनाडूमध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक २.७९ कोटी आहे. या खातेदारांकडे सुमारे ३.४७ लाख कोटी रुपये थकीत आहेत.

कर्नाटकातील १.३५ कोटी खातेदारांवर सुमारे १.८१ लाख हजार कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमधील शेतकऱ्यांवर १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज थकीत आहे. प्रति खातेदार सरासरी कर्जाच्या बाबतीत पंजाब २.९५ लाख रुपयांसह पहिल्या स्थानावर आहे आणि गुजरात २.२९ लाख रुपयांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. हरियाणा आणि गोव्यात प्रति खातेदार शेतकऱ्यावर २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे.

दादर आणि नगर हवेलाची स्थिती सर्वात वाईट

केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये प्रति खातेदार ४ लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. यानंतर, दिल्लीतील खातेदारांवर कर्ज ३.४० लाख रुपये, चंदीगडमध्ये २.९७ लाख रुपये आणि दमण-दीवमध्ये २.७५ लाख रुपये आहे.

एकूण कर्जातही पंजाब आघाडीवर

एकूण कर्जाचा विचार केला तर पंजाब हे देशातील सर्वात मोठे कर्जदार राज्य आहे. पंजाबने आपल्या जीडीपीच्या ५३.३ टक्के कर्ज घेतले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, कोणत्याही राज्याचे कर्ज त्याच्या GDP च्या ३० टक्के पेक्षा जास्त नसावे. राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कर्ज फेडण्यात खर्च होत आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पानुसार, २०२३-२४ मध्ये GSDP वरील प्रभावी थकबाकी कर्ज ४६.८१ टक्के असण्याचा अंदाज आहे.

एका अधिकाऱ्याने मते, लोकप्रिय घोषणांमुळे कर्ज वाढत आहे. त्यात वाढ होऊन ती २.५२ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. पंजाब आणि हरियाणा त्यांच्या कमाईच्या २१ टक्के व्याज देत आहेत, जे देशात सर्वाधिक आहे.

राज्यांच्या कर्जात घट होण्याचा अंदाज

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने स्टेट फायनान्स : २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास या शीर्षकाखाली प्रकाशित केलेल्या अभ्यासात सर्व राज्यांच्या एकत्रित GDP च्या प्रमाणात राज्यांच्या कर्जात घट झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अहवालानुसार, राज्यांवरील एकूण कर्जाचा वाटा २०२१-२२ मधील GDP च्या ३१.१ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये GDP च्या २९.५ टक्क्यांवर आला आहे.

हेही वाचा :

NABARD