किशोर बरकाले
पुणे : राज्यातील बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये गुंतवणूक केल्यास व्याजाचा दर अत्यल्प मिळून नुकसान होते. त्यामुळे या पतसंस्थांना कोणत्याही खासगी शेड्युल्ड बँकेत आणि पोस्टात गुंतवणूक करण्यास राज्य सरकारने परवानगी द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी शासनाकडे पाठविला आहे. या गुंतवणुकीचे प्रमाण पतसंस्था नियामक मंडळ निर्धारित करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पतसंस्थांना विविध बँकांमध्ये गुंतवणूक करणे अपरिहार्य झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये गुंतवणूक केली तर व्याज अत्यल्प मिळते. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे एकावेळी दोन कोटी रुपयांवर गुंतवणूक केली, तर प्रचलित व्याज दरापेक्षा कमी व्याज दर देतात.त्यामध्ये पतसंस्थांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.
पतसंस्थांना गुंतवणुकीसाठी अधिकचा पर्याय म्हणून खासगी व्यापारी शेड्युल्ड बँका पुढे येतात. या बँका आता पतसंस्थांना आरटीजीएस, निफ्टी सुविधा, एटीएम कार्ड, ईसीएस मँडेट आदी सेवा देत आहेत. मात्र, सहकार कायद्यातील कलम 70 (ड) नुसार गुंतवणूक करण्यासाठी या बँका पतसंस्थांना उपलब्ध नाहीत. कारण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलमांन्वये बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांना शेड्युल्ड व्यापारी बँकेत गुंतवणूक करण्यास परवानगी नाही.
राज्यातील बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांना शेड्युल्ड व्यापारी बँकेत काही प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत रत्नागिरी जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने दिलेल्या निवेदनातील मागणी योग्य व संयुक्तिक असल्याचे सहकार आयुक्तालयास कळविले आहे.
इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारासाठी सर्व सुविधांचा खातेदार सभासदांना लाभ देऊन पतसंस्थांचे एकंदरीत व्यवसाय वृद्धी होण्यासाठी व ग्राहक खातेदार टिकवून ठेवण्यासाठी या संस्थांना कोणत्याही खासगी शेड्युल्ड बँकांमध्ये अशा व्यवहारासाठी खाते उघडण्यास परवानगी देणे आवश्यक असल्याचेही प्रस्तावात नमूद केले आहे.
पोस्टामधील गुंतवणुकीस निश्चित, किफायतशीर असे उत्पन्न मिळते व सुरक्षितही आहे. या दोन्ही गुंतवणुकीस वैधानिक तरलता निधी (एसएलआर) म्हणून मान्यता मिळावी, असाही अभिप्राय सहकार आयुक्तालयाने दिलेला आहे. बहुसंख्य पतसंस्थांनी पोस्टातील गुंतवणुकीस परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा
