नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना देण्यात आलेला जामीन रद्द करावा, अशा विनंतीची याचिका विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, यादव हे सुनावणीस हजर राहिले होते. यादव यांनी एका पत्रकार परिषदेत सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना धमकी दिल्याचा आरोप आहे. त्याचा संदर्भ देत 'यापुढे अशी धमकी देऊ नका', असे न्यायालयाने यादव यांना सुनावले.
आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणात तेजस्वी यादव हे सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. दुसरीकडे सीबीआयने यादव यांचा जामीन रद्द करण्याच्या विनंतीची याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. यावर न्यायालयाने नोटीस काढत यादव यांना सुनावणीस हजर राहण्यास सांगितले होते. प्रकरण कमजोर करण्यासाठी आरोपीने अधिकाऱ्यांना धमकाविले असल्याचा युक्तिवाद सीबीआयकडून करण्यात आला. यावर यादव यांच्याकडून त्याचे खंडन करण्यात आले. मात्र उपमुख्यमंत्री असताना संबंधित वक्तव्य देण्याची गरज होती का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
आयआरसीटीसी घोटाळा प्रकरणाचा तपास करीत असलेल्या अधिकाऱ्यावर दोनदा हल्ला झाला असल्याची बाब सीबीआयने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. सीबीआयच्या युक्तिवादावर यादव यांनी 'आपण धमकी दिली असेल तर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 506 अंतर्गत गुन्हा का दाखल केला जात नाही', अशी विचारणा केली. उपमुख्यमंत्री असल्यामुळे आपली प्रतिम मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोपही यादव यांनी केला होता.
