जिल्हा आणि राज्य स्तरावर कार्यरत असलेली ग्राहक न्यायालये तसेच विविध प्रकारच्या लवादांवर नियुक्त्या होत नसल्याची बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केली. अशा प्रकारे केंद्र सरकारला सांगावे लागत आहे, हेही खेदजनक आहे, असा शेरा न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांनी मारला.
नागरिकांना सध्या मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा स्थितीत सरकारला जर लवाद नको असतील तर त्यांनी लवाद सुधारणा कायदा रद्दबातल करावा, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ग्राहक न्यायालयांतील रिक्ते पदे दोन महिन्यांच्या कालावधीत भरली जावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट रोजी दिला होता.
मात्र दोन महिने उलटून गेली असली तरी परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. ग्राहक न्यायालये आणि लवादांवरील नियुक्त्यांच्या मुद्यावर महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड आदी राज्ये फारशी गंभीर नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
