लष्करातील ३९ महिला अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. या महिला अधिकाऱ्यांना एका आठवड्याच्या आत लष्करात स्थायी कमीशन देण्यात येईल. यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश काढला आहे. केंद्र सरकारने ७१ पैकी योग्य ३९ महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना एका आठवड्याच्या आत स्थायी कमीशन देण्याचे निर्देश न्यायालयाने आदेशातून दिले आहेत.
उर्वरित २५ महिलाअधिकाऱ्यांना कुठल्या कारणांनी स्थायी कमिशन देण्यास नकार देण्यात आला आहे, यासंबंधी माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाकडून केंद्राला देण्यात आले आहे.
७२ पैकी एक महिला अधिकाऱ्याने सेवामुक्त करण्याचा विनंती अर्ज सादर केला आहे. यामुळे सरकारने ७१ प्रकरणांवर पुनर्विचार केला आहे. यातील ३९ महिला अधिकारी स्थायी कमीशनसाठी पात्र आढळल्या, अशी माहिती केंद्राची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन तसेच वरिष्ठ वकील आर.बालासुब्रमण्यम यांनी न्यायमूर्ती डी.व्हाय.चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठाला दिली.
७१ पैकी ३९ महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन दिले जावू शकते, अशी माहिती केंद्राकडून न्यायालयात देण्यात आली आहे. यासोबतच ७१ पैकी ७ अधिकारी वैद्यकीय दृष्या फिट नाहीत. तर, २५ महिला अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगासारखे गंभीर प्रकरणे दाखल असून त्यांची ग्रेडिंग खराब असल्याची माहिती केंद्राकडून न्यायालयात देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयात महिला अधिकाऱ्यांकडून दाखल करण्यात आलेल्या अवमानना याचिकेवर सुनावणी करताना ८ ऑक्टोबरला आपल्या स्तरावर हे प्रकरण हाताळण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होता. या प्रकरणात पुन्हा आदेश द्यावा काढावा लागेल, असे होवू नये असे देखील न्यायालयाने बजावले होते. लष्करात स्थायी कमिशनचा अर्थ कुठलाही अधिकारी सेवानिवृत्त होईस्तोवर लष्करात काम करू शकतो. सेवानिवृत्तीनंतर त्याला पेंशन देखील मिळवण्याचा अधिकार असतो.आता महिला देखील सेवानिवृत्तीपर्यंत लष्करात काम करू शकतील.
