पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे महापालिका हद्दीतून वगळण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण करण्यात आलेली नाही. गावे वगळण्याची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना काढली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे सर्व मुद्दे पुढील दहा दिवसांत राज्य सरकारला द्यावेत, असेही निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महापालिकेने या गावांमध्ये सुमारे 250 कोटी रुपये खर्च करून विकासकामे केली आहेत. या दोन गावांतील 371 हेक्टरच्या टीपी स्कीमला शासनाने मान्यता दिली आहे. मिळकतकराची चुकीच्या पद्धतीने आकारणी केली जात असल्याचा आरोप काही नागरिकांकडून केला गेला. या पार्श्वभूमीवर माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही दोन गावे वगळून नगरपरिषद करण्याची मागणी लावून धरली. ती मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्य केल्यानंतर राज्य सरकारकडून अधिसूचनाही प्रसिद्ध केली गेली होती.
या निर्णयाविरोधात माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी, रणजित रासकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. राज्य सरकारचे महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी ही गावे वगळण्यासाठी आणि त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
त्यानंतरच अधिसूचना काढली जाईल तसेच कलम 452 अ नुसार महापालिका प्रशासकांना महापालिकेचे सर्व अधिकार असून, त्यांच्याशी चर्चाही झाल्याची माहिती सराफ यांनी दिली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. संजीव गोरवाडकर, अ‍ॅड. ऋत्विक जोशी यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांनी त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची माहिती पुढील दहा दिवसांत राज्य सरकारला द्यावी, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा
