नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सीएनजी, डिझेलच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक बसचा प्रतिकिलोमीटर खर्च कमी असेल, त्यामुळे सिटीलिंकचा तोटा कमी होण्यास मदत होईल, हा प्रशासनाचा दावा सपेशल खोटा ठरला आहे. केंद्र शासनाने पीएम ई-बस योजनेच्या नावाखाली दिलेल्या ५० इलेक्ट्रिकल बसेससाठी प्रतिकिमी ७० रुपये दर ठेकेदाराला अदा करावा लागणार आहे. त्यामुळे सीएनजी, डिझेलच्या तुलनेत ई-बसचा प्रतिकिमी खर्च पाच रुपयांनी महाग पडणार असून, आधीच १०० कोटी रुपये तोट्यात असलेल्या सिटीलिंकचे नुकसान अधिकच वाढणार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
८ जुलै २०२१ रोजी सुरू झालेली सिटीलिंकची बससेवा नागरिकांच्या पसंतीस उतरली असली तरी या बससेवेतून होणारा तोटा वाढताच राहिला आहे. 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रक्ट' (gross-cost-contract) तत्त्वावर खासगी आॉपरेटर्सच्या माध्यमातून ही बससेवा चालविली जात आहे. सद्यस्थितीत ५० डिझेल तर २०० सीएनजी बसेस नाशिकमध्ये चालविल्या जात आहे. डिझेल बसेसकरिता प्रतिकिमी ६५ रुपये खर्च सिटीलिंकला सोसावा लागत आहे. सीएनजी बसेसकरितादेखील जवळपास तितकाच खर्च आहे. प्रवासी मिळो ना मिळो बस आॉपरेटर ठेकेदाराला किमान २०० किमी प्रतिदिन प्रमाणे देयक अदा करावेच लागते. त्यामुळे सद्यस्थितीत सिटीलिंकची सेवा तोट्यात सुरू आहे. सिटीलिंकचा हा तोटा १०० कोटींवर गेला आहे. महापालिकेच्या निधीतून हा तोटा भरून काढला जात आहे. मात्र त्यासाठी नागरिकांच्या कररुपातून जमा होणाऱ्या निधीवर महापालिकेला पाणी सोडावे लागत असल्यामुळे विकासकामांसाठी निधीची चणचण भासू लागली आहे. सिटीलिंकचा हा तोटा इलेक्ट्रिक बसेसच्या संचलनातून कमी होईल, असा दावा सिटीलिंक प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. त्यासाठी महापालिकेने स्वतःच्या पातळीवर केंद्र शासनाच्या निधीमधून प्रतिबस ५५ लाख रुपये याप्रमाणे अनुदान देत इलेक्ट्रिकल बस संचलनाचा निर्णय घेतला होता. मात्र केंद्र शासनाची ही योजना बंद झाल्यानंतर आता पंतप्रधान बस योजनेंतर्गत १०० बस नाशिक महापालिकेसाठी मंजूर झाल्या. केंद्र शासनाच्या स्तरावर नाशिक महापालिकेसाठी निश्चित झालेल्या ठेकेदाराने ७० रुपये प्रतिकिमी या दराने बस चालवण्याचा ठेका पदरात पाडून घेतल्यामुळे आता हा खर्च सिटीलिंकच्या पर्यायाने महापालिकेच्या माथी येणार आहे.
दररोज साडेसात लाखांचा खर्च
इलेक्ट्रिक बसेससाठी केंद्र शासनाकडून प्रतिकिमी २२ रुपये अनुदान सिटीलिंकला मिळणार आहे. उर्वरित ५० ते ५५ रुपये प्रतिकिमीचा भार नाशिक महापालिकेला उचलावाच लागणार आहे. एका बसेससाठी दिवसाला १५ हजार याप्रमाणे ५० बससाठी साडेसात लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत.
एप्रिल २०२५ मध्ये धावणार ई-बस
केंद्र शासनाने बसपुरवठादार ठेकेदार निश्चित केला असून, त्यासोबत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर महापालिकेसमवेत करारनामा केला जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला बस निर्मितीसाठी ठरावीक कालावधी दिला जाईल. साधारणत: एप्रिल २०२५ मध्ये नाशिकच्या रस्त्यावर सिटीलिंकच्या ई-बसेस धावतील, असा अंदाज आहे.
इलेक्ट्रिक बसेसच्या किमती सीएनजी व डिझेलच्या तुलनेत दुपटीने अधिक आहेत. त्यामुळे प्रतिकिमी संचलनाचे दर अधिक दिसत आहेत. अर्थात यासाठी शासनाकडूनही अनुदान प्राप्त होणार आहे. ई-बसेसच्या प्रवासी दराबाबत महासभेत तसेच सिटीलिंकच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय होईल. – बाजीराव माळी, महाव्यवस्थापक, सिटीलिंक.
हेही वाचा:
