नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. केंद्राच्या या योजनांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला असल्याची आकडेवारी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केली आहे.
सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी २०१५-१६ मध्ये परंपरागत कृषी विकास योजना (पीकेव्हीवाय) सुरू करण्यात आली. योजनेअंतर्गत जानेवारी २०२२ पर्यंत ३० हजार ९३४ क्लस्टर्सची स्थापना करण्यात आली. या क्लस्टर मध्ये ६.१९ लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामुळे १५.४७ लाख शेतकर्‍यांना फायदा झाला. डिसेंबर २०२२ पर्यंत ३२ हजार ३८४ क्लस्टरची आणि ६.५३ लाख हेक्टर क्षेत्राची वाढ होत १६.१९ लाख शेतकर्‍यांना लाभ झाला आहे.
'नमामि गंगे' कार्यक्रमांतर्गत १ लाख २३ हजार ६२० हेक्टर क्षेत्र आणि नैसर्गिक शेती अंतर्गत ४.०९ लाख हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार आणि झारखंडमधील शेतकऱ्यांनी नदीचे पाणी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी गंगा नदीच्या दोन्ही बाजूला सेंद्रिय शेती केली आहे, असे कृषी मंत्रालयाने सांगितले आहे.
भारतीय नैसर्गिक कृषी पद्धती (बीपीकेपी) योजनेद्वारे शाश्वत नैसर्गिक शेती प्रणालीला प्रोत्साहन देण्याचाही सरकारचा प्रस्ताव आहे. प्रस्तावित योजनेचा उद्देश लागवडीचा खर्च कमी करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि संसाधनांचे संरक्षण आणि सुरक्षित आणि निरोगी माती, पर्यावरण आणि अन्न सुनिश्चित करणे असल्याचा दावा मंत्रालयाने केला आहे.
