पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : राजस्थान विधानसभा निवडणुकीला अद्याप सात महिन्‍यांचा कालावधी असला तरी आतापासूनच राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ( Ashok Gehlot ) यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्‍याची रणनीती आखली आहे. या मुद्यावर गेहलोत यांनी मंत्र्यांसह प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गोविंद सिंग दोतासरा यांच्‍याशी चर्चा केली. यानंतर त्यांनी राज्यात जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली आहे. ( Rajasthan Politics )
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारच्या धर्तीवर गेहलोत सरकार जातनिहाय जनगणना करण्याहबाबत निर्णय घेऊ शकते. राज्यात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण २१ वरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस नेत्यांनी चालवलेल्या मोहिमे मागेही गेहलोत यांची राजकीय खेळी असल्‍याचे सांगितले जात आहे. ओबीसी व्होट बँक काँग्रेसकडे आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी हा डाव खेळला असल्‍याची चर्चा राजस्‍थानच्‍या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मात्र इतर जातींची नाराजी वाढण्याच्या भीतीने गेहलोत स्वत: आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याच्या मुद्द्यावर उघडपणे पुढे येत नाहीत, असेही मानले जात आहे.
जातनिहाय जनगणनेबाबत सहकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर गेहलोत म्हणाले की, केंद्र सरकारने आता जातनिहाय जनगणना करावी. त्‍यामुळे सर्व समाजांना त्यांचे हक्क मिळतील. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं गेहलोत पत्र लिहणार आहेत. तसेच दिल्लीत जाऊन पंतप्रधानांची भेटही घेण्‍याचा विचार आहे. तसेच केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेबाबत निर्णय घेतला नाही तर राज्यातील काँग्रेस आमदारांनी दिल्लीत जाऊन राष्ट्रपतींची भेट घेण्‍याचेही नियोजन करण्‍यात आल्‍याचे सूत्रांनी सांगितले.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जात जनगणनेचा मुद्दा मोठा मुद्दा बनवण्याच्या तयारीत काही नेते आहेत. त्यात ओबीसी वर्गाचे नेते अधिक आहेत. राजस्‍थानमध्‍ये विधानसभा आमदारांची संख्‍या २०० इतकी आहे. यातील ६० आमदार ओबीसी आहेत. तर राज्यातील २५ लोकसभेच्या जागांपैकी ११ ओबीसी खासदार आहेत.
राज्याची लोकसंख्या आठ कोटी मानली जाते, त्यापैकी सुमारे चार कोटी ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. ओबीसीमध्ये प्रामुख्याने जाट, माळी, यादव, कुमावत अशा ५० जाती आहेत. अशा स्थितीत ओबीसी वर्गातील नेते जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी राज्य सरकारवर अधिक दबाव आणत आहेत.
याबाबत काँग्रेसचे आमदार आणि पंजाबचे प्रभारी हरीश चौधरी म्हणाले, समाजातील शोषित आणि वंचित घटकांना जातनिहाय जनगणनेद्वारेच न्याय मिळेल. उच्च शिक्षण राज्यमंत्री राजेंद्र यादव म्हणाले, याचा फायदा सर्व वर्गांना होणार आहे. आदिवासी पक्षाचे आमदार राजकुमार रोट यांनीही जात जनगणनेची गरज व्यक्त केली आहे. आता २१ मे रोजी होणाऱ्या कुमावत महापंचायतीचा मुख्य मुद्दा जात जनगणनेचा आहे. भरतपूरमध्ये सुरू असलेल्या आरक्षण आंदोलनातही जातनिहाय जनगणनेची मागणी होत आहे.
हेही वाचा :
