एसटी कर्मचाऱ्यांचे संप (Bus Strike) आणि राज्य सरकारची भूमिका यावरून कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आणखी चिघळत आहे. या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांनी ठाम भूमिका घेत म्हंटलं आहे की, "समितीपुढे प्रत्यक्षात हजर राहणार नाही. मात्र, या समितीपुढे मागण्यांबाबत एका प्रतिनिधीद्वारे निवेदन सादर करू", अशी भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
तर समितीच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत २२ नोव्हेंबरला सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्याच न्यायालयाने म्हंटलं आहे की, "जे कर्मचारी सेवेत रुजू होण्यास तयार आहेत, त्यांना अडवू नका. कर्मचारी टोकाचे पाऊल उचलणार नाहीत, याची दक्षता घ्या. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांनीही (Bus Strike) आपला शांततेत करावा", असेही उच्च न्यायालयाचे निर्देश दिले.
"मी कामगारांना सांगितले आहे की, हा प्रश्न चर्चा करूनच सुटणार आहे. न्यायालयाने जे आदेश दिलेले आहेत त्याचे आम्ही पालन करू. मी अनेक दिवस कर्मचाऱ्यांना सांगत आहे की, कामावर या आपण चर्चा करू. प्रत्येकाने आपले म्हणणे मांडले आहे. उच्च न्यायालयाने समिती स्थापन केलेली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतरच त्यावर भाष्य करणं योग्य राहील", असं मत अनिल परब यांनी मांडले.
"निदर्शने करण्याचा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. पण, न्यायालयासमोर आत्मदहन करू असे सांगणे, म्हणजे न्यायालयाला धमकी देण्यासारखे आहे. पण, धमकी देऊन न्याय मिळत नाही. न्यायालयीन मार्गानेच न्याय मागावा लागतो. हायकोर्टात आपली बाजू मांडावी आणि न्यायालय जो आदेश देईल, त्याचे सर्वांनी पालन केले पाहिजे", असंही अनिल परब यांनी म्हंटलं आहे.
"जेलमध्ये टाका किंवा गुन्हे दाखल करा. एसटीचे कामगार उन्हात बसलेले असताना महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एसी कॅबिनमध्ये बसून आहेत. कामगारांना नोटीस पाठवणे बंद करण्याची विनंती करतो. नाहीतर कार्यालयाला 'टाळे ठोको' आंदोलन करू", असा इशारा विधान परिषदेचे विरोध पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारला दिला.
हे वाचलंत का?
