सोलापूर, पुढारी वृत्तसेवा : विरोधी पक्षातील नेते पूर्णपणे संपविण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीकडून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर ईडीकडून कारवाई केली जात असल्याचा आरोप राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. गेल्या पन्नास वर्षाच्या राजकारणात असा दुर्दैवी विरोधी पक्ष पाहिला नसल्याची खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सोलापूर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महात्मा फुले समता परिषद यांच्या वतीने आज (शुक्रवार) हेरिटेज येथे आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यात भुजबळ बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, जिल्हाध्यक्ष काका साठे, दीपक साळुंखे- पाटील, पक्ष निरीक्षक शेखर माने, दिपाली पांढरे, किशोर माळी, संतोष पवार, भारत जाधव आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना भुजबळ यांनी राज ठाकरे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसह रामदेव बाबा यांच्यावरही टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले की, राज्यातील विरोधी पक्ष असणार्‍या भाजपाने सध्या महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते संपविण्याचा कुटील डाव रचला आहे. राज्यात अनेक कायदे असताना त्याअंतर्गत चौकशी आणि तपासणी न करता थेट ईडीच्या नोटीसा दिल्या जात आहेत. इतर कायद्याचा वापर केल्यास संबधितांना जामीन होईल आणि ते सुटतील, अशी शंका या मंडळींना आहे. त्यामुळे थेट ईडीची कारवाई करुन महाविकास आघाडीतील नेत्यांना कायमचे संपविण्याचा डाव भाजपने आखला आहे. याची किमत त्यांना भविष्यात मोजावी लागेल, असा इशाराही भुजबळ यांनी यावेळी दिला.
सध्या देशात आणि राज्यात केवळ जातीधर्मावर तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न काही जातीयवादी पक्षांनी सुरु केला आहे. काही मंडळी कधीतर सहा महिन्यातून लोकांसमोर येतात आणि काही बरळतात. तसेच पक्षातील कार्यकर्ता नेमका काय करतो, त्याचे पक्षासाठी काय योगदान आहे, याचा विचार ही करत नाहीत, असा टोला त्यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना नांव न घेता लागावला. नागरिकांच्या खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करणारे आणि ५० रुपयाचे पेट्रोल देणारे मोदी आणि रामदेबाबा कोठे गेले ? असा सवाल ही भुजबळ यांनी यावेळी केला. कोरोना काळात केंद्राने अनेक औषधे आणि रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनवर निर्बंध आणून महाराष्ट्राची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप त्यांनी केला. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील १३ ते १४ कोटी लोकांना मोफत अन्न धान्य दिले. त्यामुळे सर्व गोष्टी बंद असताना सर्व जबाबदारी शासनाने घेतली, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण घेणारच त्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होवू देणार नाही. मात्र, ओबीसींनी पोट जातींना प्राधान्य न देता एकसंध रहावे, असे आवाहन करत सध्या हा विषय न्यायालयात असला तरीही महाविकास आघाडी आरक्षणासाठी आग्रही आहे. त्यामुळे काळजी करु नका, असे भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचलंत का ?
