नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर असे करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची दखल घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या सरकारने हा निर्णय घेतलेला असल्याने या विषयात हस्तक्षेप करण्याचे काही कारण नाही. शिवाय हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने केली.
आपणास पसंत पडो अथवा ना पडो, नामांतरणाचा निर्णय लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारने घेतलेला आहे. शहरे, रस्ते इत्यादींची नावे निवडणारे आम्ही कोण आहोत?. याबाबतचे निर्णय सरकारने घ्यायचे आहेत, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना अॅड. संजय हेगडे यांनी शहराबरोबर तालुक्याचे नाव बदलले जात असल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही मार्च महिन्याच्या अखेरीस औरंगाबादच्या नामांतरणाला आव्हान देणारी एक याचिका फेटाळून लावली होती.
