लोकशाही देशासाठी माध्‍यम स्वातंत्र्य महत्त्वाचे : सर्वोच्च न्यायालय, मल्याळम वृत्तवाहिनीवरील बंदी उठवली
नवी दिल्‍ली : पुढारी वृत्तसेवा- कोणत्याही लोकशाही देशासाठी माध्‍यमांचे स्वातंत्र्य हे सर्वात महत्त्वाचे असते, असे स्‍पष्‍ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( दि. ५ ) मल्याळम वृत्तवाहिनीवरील बंदी उठवली. सरकारी धोरणांवर टीका करणे देशविरोधी म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
एका मल्याळम वृत्तवाहिनीवर बंदी घालण्‍याच्‍या केरळ उच्च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाला आव्‍हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल झाली होती. यावर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो
सरन्‍यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, “राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत कोणतेही दावे कोणत्याही आधाराशिवाय केले जाऊ नयेत. त्यामागे भक्कम तथ्य असावे. या प्रकरणात दहशतवादी संबंध सिद्ध करणारे काहीही नाही. सर्व तपास अहवालांना गुप्तचर म्हणता येणार नाही. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो.”
लोकशाही देशासाठी प्रेस स्वातंत्र्य महत्त्वाचे
लोकांचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. आम्ही सरकारला असे पाऊल उचलू देऊ शकत नाही. वृत्तवाहिनीचा परवाना रद्द करण्यामागे सरकारवर टीका हा आधार असू शकत नाही, असेही यावेळी खंडपीठाने नमूद केले.
हेही वाचा :
- तो मी नव्‍हेच..! वय ६६, १० राज्‍यांत २७ लग्‍न! अखेर ओडिशातील ‘लखोबा लोखंडे’ ईडीच्‍या जाळ्यात
- Opposition Parties : विरोधकांना धक्का; ईडी, सीबीआय संदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
- OIC : ओआयसीची मानसिकता जातीयवादी, भारतविरोधी अजेंडा दिसतो : परराष्ट्र मंत्रालय