पुढारी ऑनलाईन डेस्क : शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मविआ सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा सुरूच आहे. आता सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार असून याबाबतचे विधेयक आज (दि. १७) विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली. शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीने घेतलेला निर्णय रद्द केला आहे. मंत्री गिरीष महाजन यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले. तसेच ते बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे आता सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होणार आहे. (Assembly Monsoon Session)
भारतात जवळपास सर्वच राज्यात सरपंचाची निवड ही जनतेतून होते. सात राज्य आणि एक केंद्रशासित प्रदेश सोडल्यास उर्वरित सर्वत्र हा कायदा लागू आहे. केरळ, लक्षद्वीप, सिक्कीम, त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये हा कायदा लागू झालेला नाही. या राज्यांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व राज्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे. (Assembly Monsoon Session)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये पैशाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. पैशाच्या जोरावर सरपंच, नगराध्यक्ष अशी पद मिळवली जातात. हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यात यावा, अशी मागणी भाजपकडून करण्यात येत होती. (Assembly Monsoon Session)
