नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर वार्षिक १.५ टक्के व्याज सवलत देण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेअंतर्गत २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीसाठी ३४,८५६ कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद करावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्याला कृषी क्षेत्रासाठी पुरेसा पतपुरवठा होईल, असे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.
व्याज सवलतीत वाढ केल्याने कृषी क्षेत्रातील पत प्रवाहाची शाश्वतता सुनिश्चित होईल तसेच कर्ज देणाऱ्या संस्थांची आर्थिक स्थिती आणि व्यवहार्यता, विशेषत: प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांची ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पुरेसा कृषी पत पुरवठा सुनिश्चित होईल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज देण्यासाठी २०२२-२३ ते २०२४ या आर्थिक वर्षासाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, लघू वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका यांना १.५ टक्के व्याज अनुदान दिले जाणार आहे. कर्जाची वेळेत परतफेड करताना शेतकरी वार्षिक ४ टक्के व्याजदराने अल्पकालीन कृषी कर्जाचा लाभ घेत राहतील, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
