पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हिजाबला परवानगी दिली तर विद्यार्थ्यांचा संबंध विविधतेशी येईल आणि ते सांस्कृतिक दृष्ट्या अधिक संवेदशनील बनतील, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने (Hijab – Supreme Court) नोंदवले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायायलाने शाळांत मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यास बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निकालाविरोधात सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. (Allowing Hijab may help expose other students to diversity – Supreme Court)
या प्रकरणात धुलिया यांनी नवा दृष्टिकोन मांडला. ते म्हणाले, "जर मुस्लिम विद्यार्थिनींना शाळेत आणि कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी दिली तर ते इतर विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या संस्कृती आणि सांस्कृतिक विविधता पाहण्याची संधी मिळेल, असे विद्यार्थी सांस्कृतिक दृष्ट्या अधिक संवेदनशील बनतील." धुलिया म्हणाले, "आपल्या देशात विविध संस्कृतीतील आणि धर्मांचे विद्यार्थी आहेत. या संस्कृतीशी आपला संबंध येईल आणि आपण अधिक संवेदनशील बनू." (Hijab – Supreme Court)
या प्रकरणात एका शिक्षकाच्या बाजूने अॅड. आर. वेकंटरामाणी बाजू मांडत आहेत. ते म्हणाले, "शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील परस्पर संवाद हा मुक्तपणे आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय झाला पाहिजे. जर एखाद्याची वैयक्तिक ओळख अडचण ठरत असेल, तर शिक्षकाचे हात बांधले जातील." या प्रकरणात सर्व बाजूंचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने ऐकूण घेतले. कर्नाटक सरकारने हिजाब बंदीचा निर्णय हा फक्त शिस्तीचा भाग म्हणून घेतला असून तो कोणत्याही धर्माविरोधात नाही, अशी भूमिका मांडली होती. राज्य सरकारचा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा आहे, हा विद्यार्थ्यांचा आक्षेप कर्नाटक सरकारने फेटाळून लावला आहे. (Hijab – Supreme Court)
हेही वाचा
