नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
हिजाब प्रकरणात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानेही (All India Muslim Personal Law Board) उडी घेतली आहे. त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court's verdict) दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्याला आक्षेप घेत असंख्य याचिका आधीच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत.
हिजाब हा इस्लाममधील अविभाज्य धार्मिक भाग नसल्याचा निर्वाळा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. खाजिहाद यांच्या खंडपीठाने दिला होता. हिजाब विरोधी निकालाला समस्त केरळ जेम इयातुल उलेमा या संघटनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. कुराण तसेच हदीसचा चुकीचा अर्थ काढत उच्च न्यायालयाने संबंधित निकाल दिला असल्याचा युक्तिवाद याचिकांमध्ये करण्यात आलेला आहे.
याआधी हिजाब (Hijab) प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला होता. या प्रकरणावरून कुणीही सनसनाटी निर्माण करू नये, असा सल्लाही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला होता. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी देण्याच्या विनंतीची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी फेटाळली होती. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल झालेल्या आहेत.
हिजाब इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याचे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालयांतील हिजाब बंदी योग्य असल्याचे सांगितले होते. शिक्षण संस्थांकडून यूनिफॉर्मबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या नियमांना विद्यार्थी आव्हान देऊ शकत नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निकालानंतर उच्च न्यायालयाच्या संबंधित न्यायमूर्तींना ठार मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर तीन न्यायमूर्तींना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आलेली आहे.
