कर्नाटक : पुढारी वृत्तसेवा
शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी असल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे. तरीही उडुपी, मंगळूरसह काही जिल्ह्यांतील विद्यार्थिनींनी परीक्षांवर बहिष्कार घातला आहे. हिजाबचे कारण पुढे करून परीक्षेवर बहिष्कार घालणार्‍यांसाठी वेगळी परीक्षा घेण्यात येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा राज्य शासनाने संबंधित विद्यार्थ्यांना दिला आहे.
जानेवारीमध्ये उडुपीतील कॉलेजमध्ये हिजाबवरून वाद निर्माण झाला. कॉलेजमध्ये प्रवेश केलेल्या विद्यार्थिनींना हिजाब काढून वर्गात प्रवेश करण्यास सांगण्यात आले. पण, विद्यार्थिनींनी हिजाब काढण्यास नकार दिला. यावरून कॉलेज व्यवस्थापन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. काही विद्यार्थिनींनी कॉलेजबाहेर आंदोलन सुरू केले. हिजाबला विरोध करून काही विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांनी गळ्यात भगवा शेला घालून कॉलेजमध्ये प्रवेश केला. काही विद्यार्थ्यांनी निळा शेला घालून निदर्शने केली. उडुपीतील सहा विद्यार्थिनी आणि पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सलग 11 दिवस सुनावणी केली.
15 मार्च रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. शाळा, महाविद्यालयात हिजाबवर बंदी असल्याचे जाहीर करण्यात आले. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याची सूचना देण्यात आली. राज्य सरकारने प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयात वस्त्रसंहिता लागू असल्याचे जाहीर केले आहे. न्यायालयीन आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी आता विद्यार्थ्यांना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
हिजाब प्रकरणी निकाल जाहीर करणार्‍या त्रिसदस्यीय खंडपीठातील न्यायमूर्तींना धमकी देण्यात आली आहे. अशा घातक शक्‍तींचा बिमोड करू, असा प्रकार खपवून घेणार नाही. संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल. त्या तिन्ही न्यायमूर्तींना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली. येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, हिजाब प्रकरणावर सुनावणी दिल्यानंतर तमिळनाडुतील एका संघटनेने तीन न्यायमूर्तींना धमकी दिली आहे. या प्रकरणी तेथील पोलिसांत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
काही देशद्रोही शक्ती देशासमोर आव्हान उभे करत आहेत. न्यायालयीन निकालाचा सर्वांनी आदर करणे आवश्यक आहे. तो सर्वांनी मान्य करावा. निकालाविरुद्ध फेरयाचिका दाखल करता येते.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. पण, कायदेशीर लढा सोडून धमकावण्यात आले आहे. हे देशद्रोही कृत्य आहे. समाजव्यवस्थेच्या विरुद्ध वर्तणूक करणे योग्य नाही. वकील संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी या प्रकरणी विधानसौध पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. त्या न्यायमूर्तींना सध्या असणार्‍या सुरक्षेसह वाय दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली आहे. सरकारकडून आवश्यक कारवाई केली जाणार आहे. पण, आतापर्यंत तथाकथित निधर्मी लोकांनी तोंड उघडलेले नाही. न्यायमूर्तींना धमकावण्याची घटना घडून तीन दिवस उलटले आहेत. तरीही कोणत्याही निधर्मी म्हणवणार्‍या व्यक्तींनी किंवा संघटनांनी निषेध व्यक्त केलेला नाही.
मंगळुरातील सुमारे 250 विद्यार्थिनी, विद्यार्थ्यांनी परीक्षेवर बहिष्कार घातला आहे. उडुपीतील सुमारे 300 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेवर बहिष्कार घातल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याच्या तयारीत आहेत.
