नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा
हिजाब (Hijab) प्रकरणाची लवकर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी नकार दिला. या प्रकरणावरून कुणीही सनसनाटी निर्माण करू नये, असा सल्लाही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिला. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास परवानगी देण्याच्या विनंतीची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी फेटाळली होती. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात असंख्य याचिका दाखल झालेल्या आहेत.
लवकरच परीक्षा सुरू होणार आहेत. अशा स्थितीत हिजाब बंदी उठली नाही तर मुलींचे एक वर्ष वाया जाईल. त्यामुळे हिजाब प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी घेतली जावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी खंडपीठाकडे केली. यावर परीक्षांचा हिजाबच्या मुद्द्याशी काहीही संबंध नाही. सदर प्रकरणावरून सनसनाटी निर्माण करू नका,असा सल्ला सरन्यायाधीश रमणा यांनी त्यांना दिला. होळीच्या सुट्टीनंतर सदर प्रकरणावर विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हिजाब इस्लामचा अविभाज्य भाग नसल्याचे सांगत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शाळा-महाविद्यालयांतील हिजाब बंदी योग्य असल्याचे सांगितले होते. शिक्षण संस्थांकडून यूनिफॉर्मबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या नियमांना विद्यार्थी आव्हान देऊ शकत नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निकालानंतर उच्च न्यायालयाच्या संबंधित न्यायमूर्तींना ठार मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर तीन न्यायमूर्तींना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आलेली आहे.
हे ही वाचा :
