- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
वडीगोद्री, पुढारी वृत्तसेवा : सरकारचे शिष्टमंडळ येणार आहे, चर्चा तर होणारच, त्याशिवाय मार्ग निघणार नाही. काल परवा सरकारशी संपर्क झाला होता. आज प्रत्यक्ष चर्चा होईल. गिरीष महाजन, उदय सामंत व इतर मंत्री येणार आहेत. कच्चा ड्राफ्ट घेवून आले तर त्याबाबत सविस्तर चर्चा होईल, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (दि.२१) पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मराठवाडयात ३५०० कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटपाला सुरूवात झाली आहे. हे प्रमाण अत्यल्प आहे. मराठवाड्याच्या नोंदी कमी का सापडल्या. त्यातील अधिकारी तात्काळ निलंबित करा. कामचुकारपणा करणाऱ्या आणि जातीवादी अधिकाऱ्यांना सरकारने बडतर्फ करून घरी पाठवावे, ही मुख्य मागणी आजच्या चर्चेत सरकारच्या शिष्टमंडळाकडे करणार आहे. नांदेडमध्ये ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यासाठी निवेदन देणाऱ्या समाज बांधवांना पोलिसांनी नोटिसा बजावल्या, ते चुकीचे आहे. त्यांच्या दारात ट्रॅक्टर उभे आहेत म्हणून तुम्ही नोटिसा बजावत आहात. ज्यांच्याकडे ट्रॅक्टर आहे त्यांनी काय ट्रॅक्टर विकावे का? नोटिसा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना घरी बसवा, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.
बीडच्या इशारा सभेच्या आयोजकांना पोलिसांकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसा चुकीच्या आहेत. असे करून समाजाच्या रोषाला सामोरे जावू नका, असे जरांगे म्हणाले. मुंबईत जमाव बंदी लागू केली. ती आमच्यासाठी नाही. आम्ही तर जाणार नाही. जाणार तर खुले पणाने जाहीर करून जाणार कारण मुंबई आमची आहे. आरक्षण दिले नाही तर कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन होणार आहे. जमाव बंदी म्हटल्यावर रेल्वे स्टेशन, विमानतळ, मंत्रालय, बस स्टँड, लोकल या ठिकाणी गर्दी होते त्यांना ही जमाव बंदी लागू करा. फक्त आम्हाला कायदा लावायचा आणि तुम्ही मोकाट सुटायचे हे चालणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
जाती जातीत तेढ निर्माण होणार नाही याची जरांगे पाटलांनी काळजी घ्यावी आणि सरकारला अवधी द्यावा या सरकारच्या मागणीवर बोलताना ते म्हणाले, आम्ही सामाजिक सलोखा सांभाळून काम करतोय आणि अवधी कश्याला हवा. आता अवधी सरकारने मागूच नये. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत सरकारने निवडणुका घेऊ नयेत, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे आता सर्व सकारात्मक चर्चा झाली आणि सरकारने आरक्षणाचा कायदा केला, तर बीडला होणारी इशारा सभा ही सरकारच्या अभिनंदनाची सभा होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा :
