नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसी आरक्षण आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने, संसदेने त्यास मान्यता दिली आहे. अशा पद्धतीने न्यायालयात याचिका दाखल करून काही फायदा होत नाही. ओबीसींना आरक्षण संसदेने दिलेलं आहे. यामुळेच ओबीसींच्या आरक्षणाबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्याचा विषयच नाही असे प्रतिपादन वन व सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज केले.
ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेबाबत छेडले असता, ज्यांच्याकडे कुणबी म्हणून नोंदी असेल त्यांना कुणबी म्हणून दाखला दिला पाहिजे, यास भुजबळ यांचाही पाठिंबा आहे. भुजबळ यांचे असे मत आहे की सर्वांना सरसकट कुणबी म्हणून दाखले देऊ नका.
जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आरोपाबाबत ओबीसींना मिळालेले आरक्षण संसदेने पारित केलेलं आहे. त्यामुळे घटनाबाह्य म्हणणे तर्कसंगत नाही. दुसरीकडे मराठा मुख्यमंत्री संदर्भात बोलले जात असले तरी आजवर राज्यात अर्धा डझन मुख्यमंत्री मराठा झाले आहेत. त्यामुळे मराठ्यांच्या आरक्षणासंदर्भात ओबीसी नेत्यांना कसे बोलू शकतो. सरकारने शिंदे समिती तयार केली आहे,
त्यामध्ये माजी न्यायमूर्तींचा समावेश आहे, त्यामुळे विश्वास ठेवून वाट पाहिलीच पाहिजे. उगीच राजकीय मत व्यक्त करण्याची घाई करण्याचे कारण नाही. सामाजिक हितासाठी किमान दिवाळीपर्यंत चॅनल्सनी दोघांना उभं करून याने हे म्हटले त्याने ते म्हटले असे करणे सोडून द्यावे असा सबुरीचा सल्लाही दिला. कार्तिकी एकादशी पूजा यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय दिला आहे. वेळेवर तो तुम्हाला कळेलच. मनोज जरांगे पाटील यांनी आधीच आपले आंदोलन स्थगित केले.
त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे पाटील यांना भेटावे याला काहीही अर्थ नाही. आजच्या मंत्रिमंडळामध्ये जे विषय आहेत त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी आधीच माझी चर्चा झाली आहे. त्यांच्या परवानगीनेच मी या बैठकीत नसल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :
