पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा समाजाला शब्द दिला होता, कुणबी प्रमाणपत्र महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाला दिल्याशिवाय हटणार नाही. साखळी उपोषण सुरूच आहे. न्यायमुर्ती शिंदे समिती याआधी विभागासाठी काम करत होती, आता राज्यभरासाठी काम करणार आहे. सरकार देखील आता कामाला लागलं आहे. २४ डिसेंबरपर्यंतच सरकारला वेळ दिली आहे, त्याच्यापुढे एक दिवसही थांबणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (दि.४) माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केली.
संबंधित बातम्या :
जरांगे पाटील यांच्यावर संभाजीनगरमधील रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, मनोज जरांगेंना मुंबईतील मोठ्या रूग्णालयात हवलण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सरकारचं शिष्टमंडळ पुन्हा जरांगे यांची आज भेट घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण संपताच त्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकार 'अॅक्शन मोड'वर आलेले आहे. . मराठवाड्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यभरात कुणबी जातीच्या नोंदी शोधल्या जाणार आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठक घेत न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीची कार्यकक्षा वाढवून ती राज्यव्यापी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली, त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया 'मिशन मोड'वर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून एका महिनाभरात ती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
हेही वाचा :
