उपोषण सोडतो पण...; जरांगे पाटलांनी सरकारसमोर ठेवल्या 'या' ५ अटी
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देत आंदोलनावर ठाम राहण्याचा निर्णय मनोज जरांगे-पाटील यांनी आज (दि. १२) जाहीर केला. “सरकारला एक महिन्याचा वेळ देतो पण ही जागा सोडणार नाही. एक महिन्याच्या आत सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यावं लागेल. महिन्यानंतर आरक्षण दिलं नाही तर पुन्हा उपोषण करणार. आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलनाचं ठिकाण सोडणार नाही, असे मनोज जरांगे-पाटील यांनी आज (दि.१२) स्पष्ट केले.
सोमवारी रात्री मुंबईत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत उपोषण सोडण्याचा झालेला सर्वपक्षीय ठराव आणि बैठकीची माहिती घेवून राज्य सरकारची भूमिका मांडण्यासाठी रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे व माजी मंत्री अर्जुन खोतकर हे आज सकाळी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले होते. या बैठकीतील निर्णय आणि माहिती जरांगे-पाटील यांना देण्यात आली. मात्र सरकारने कुठलाही आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही, जोपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यंत जागा सोडणार नाही, आपले आंदोलन सुरूच राहील, असे जरांगे-पाटील यांनी जाहीर केले.
दरम्यान, मंत्री संदीपान भुमरे, माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, आमदार नारायण कुचे, भाजप नेते सतीश घाटगे यांनी मनोज जरांगे- पाटील यांची भेट घेवून सरकारच्या वतीने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देवून काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे त्यांच्याकडे सुपूर्द केली.
यानंतर समाजाची खुली बैठक घेवून आरक्षणासंदर्भात एक महिन्याचा वेळ द्यावा, तसेच समितीचा अहवाल सकारात्मक येवू अथवा विरोधात जावू, एकतिसाव्या दिवशी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल, असा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आल्याचे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी सांगितले.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्व पक्षांनी बैठक घेत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. एकतिसाव्या दिवशी प्रमाणपत्र द्यावे. तो पर्यंत घरी जाणार नाही. जो पर्यंत शेवटच्या माणसाला प्रमाणपत्र मिळत नाही, तो पर्यंत घराचा उंबरठा ओलांडनार नाही. सरकारला वेळ देवून आपण ही आंदोलन कायम ठेवून महाराष्ट्रातही आंदोलन सुरूच ठेवावे. शेवटच्या माणसापर्यंत प्रमाणपत्र मिळत नाही, तो पर्यंत मी उठणार नाही. एकतिसाव्या दिवशी आरक्षण मिळाले नाही, तर मंत्र्यांनी महाराष्ट्राची बॉर्डर क्रॉस करू देणार नाही. असा इशारा जरांगे यांनी सर्व मंत्र्यांना दिला.
सरकारला एक महिन्याची वेळ
नव्या पाच मागण्यांसह सरकारला एक महिन्याची मुदत द्यायला तयार आहे. एक महिन्याच्या आत सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा जारांगे पाटील यांनी दिला आहे. जरांगे पाटील म्हणाले की, उपोषण सोडायला तयार आहे पण जागा सोडणार नाही. सरकारला ४० वर्ष दिली आता एक महिन्याचा अवधी दिला जाईल. महिन्यात आरक्षण दिले नाही तर पुन्हा उपोषण करू. जोपर्यंत सर्वसामान्य मराठ्यांच्या हाती पत्र मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.
जरांगे पाटलांच्या सरकारसमोर ५ अटी
- एक महिन्यानंतर सरकारला मराठा आरक्षण द्यावं लागेल.
- अहवाल काही आला तरी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावी लागतील.
- मराठा आंदोलनावेळी जेवढे गुन्हे दाखल झाले ते मागे घ्यावे.
- दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबीत करावे.
- मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ आणि दोन्ही राजेंनी उपोषण सोडताना आले पाहिजे.
हेही वाचा :