पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय दंड संहितेतील हुंडा प्रतिबंधक कायदा कलम ४९८अ मधील विवाहित महिलांसाठीचे छळासंदर्भातील तरतुदी लिव्ह इन नातेसंबंधातील महिलांना लागू होत नाहीत, असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. (Live in Relationship)
न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांनी हा निकाल दिला आहे. त्या म्हणाल्या, "धार्मिक किंवा पारंपरिक पद्धतीने कायदेशीर दर्जा असलेले लग्न झाले असेल तर कलम ४९८ अमधील तरतुंदीनुसार संरक्षण मागता येते. लग्ना करणार आहोत, या अपेक्षेने जर लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहिले असेल तर या तरतुदी लागू होणार नाहीत."
हा प्रकरणात महिलेने १९९८ला जीवन संपवले होते. ही महिला एका पुरुषासोबत राहात होती. पण काही दिवसांतच तिने जीवन संपवले. या प्रकरणात संबंधित पुरुष आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर कलम ४९८ आणि ३०६ अंतर्गत दोषारोप सिद्ध झाले होते. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली आणि दोषारोप रद्दबातल ठरवले. (Live in Relationship)
'या खटल्यातील जोडप्याचे लग्न झालेले नाही, त्यामुळे कलम ४९८अमधील तरतुदी लागू करणे चुकीचे आहे. ज्या कराराच्या आधाराने ते एकत्र राहात होतो, त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. त्यांना लिव्ह इन मधील जोडपे म्हणता येईल, पण त्यांना नवरा-बायको म्हणता येणार नाही," असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.
आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यासंबंधीचे दोषारोपही उच्च न्यायालयाने रद्द केले, याचे कारण म्हणजे संबंधित महिलेने मृत्यूच्या आधी जबाबात या पुरुषाचे नाव घेतलेले नव्हते.
हेही वाचा
