नाशिक : जिल्हा नियोजनच्या कामांना स्थगिती ; शिंदे सरकारचा दणका
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामधील सरकारने पहिल्या दिवसापासून धडाकेबाज निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2022 पासूनच्या कामांना सरकारने स्थगिती दिली आहे. सरकारच्या या दणक्यामुळे मंजुरी दिलेली विकासकामे रखडणार आहेत.
नवीन सरकारच्या शपथविधीमुळे राज्यात गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावर पडदा पडला आहे. मात्र, सत्तेतून पायउतार होताना मविआ सरकारने घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांची शिंदे सरकारकडून पडताळणी केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या महिन्यात 24 तारखेला माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण उपयोजनेंतर्गत चालू वर्षातील 600 कोटींपैकी 537 कोटींची कामे नियोजनाच्या आदेशाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांंच्या तक्रारीवरून ही स्थगिती देण्यात आल्याने तो सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला होता. मात्र, राज्य सरकारने आता त्यापुढे जात राज्यभरातील जिल्हा वार्षिक नियोजनांतर्गत 1 एप्रिल 2022 पासून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती दिली आहे. तसे आदेशच सोमवारी (दि.4) काढण्यात आल्याने मागील सरकारसाठी हा दणका मानला जात आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात सर्व जिल्ह्यांसाठी नव्याने पालकमंत्री नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांसह जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठण होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम 1998 च्या कलम 12 मधील तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त अधिकारान्वये सन 2022-2023 अंतर्गत 1 एप्रिल 2022 पासून आजपर्यंत विविध योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नवीन पालकमंत्री व समित्यांचे गठण होईपर्यंत विकासकामांना ब—ेक लागणार आहे.
230 कोटींची कामे प्रगतिपथावर
जिल्ह्यात 31 मार्च 2022 पूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेली 230 कोटींची कामे सुरू आहेत. राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाचा या कामांवर परिणाम होणार नाही. यंदाच्या वर्षी तीन महिन्यांत केवळ मांगीतुंगी येथील भगवान ऋषभदेव महामस्तकाभिषेक सोहळ्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून 7.80 कोटींचा निधी मंजूर करून तो वितरितही करण्यात आला. या निधीतून भाविकांसाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, सरकारच्या आदेशामुळे वितरित निधीबाबतचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.