पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आज शाळेत जाणारी मुले एखाद्या व्यसनासारखी सोशल मीडियाच्या आहारी केली आहे. कोणतीही गोष्ट वापराची नियमांप्रमाणेच वयोमर्यादा असावी, असे निरीक्षण नोंदवत सोशल मीडियाच्या वापरासाठी वयोमर्यादा निश्चित करावी, अशी सूचना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज (दि.१९) केंद्र सरकारला केली.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९ अ अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ब्लॉकिंग आदेश एकल खंडपीठाने कायम ठेवले होते. याला सोशल मीडिया ॲप X(पूर्वीचे ट्विटर) कंपनीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार ए पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने आपले निरीक्षणे नोंदवली.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने कंपनीला 50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. अपिलात युक्तिवाद करताना कंपनीने म्हटले की, असा दंड आकारणे स्पष्टपणे अन्यायकारक आहे. हे कायद्याच्या कलम ६९ अ किंवा ब्लॉकिंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ब्लॉकिंग ऑर्डरला आव्हान देण्यापासून तसेच इतर मध्यस्थांना प्रभावीपणे प्रतिबंधित करते. एकल खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला गेला तर ते केंद्र सरकारला अधिक ब्लॉकिंग आदेश जारी करण्यास प्रोत्साहित करेल.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जी. नरेंद्र म्हणाले, "सरकारने सोशल मीडियाच्या वापरासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याबाबत विचार केला पाहिजे. जेव्हा वापरकर्ता नोंदणी करतो, तेव्हा त्याला किंवा तिला विशिष्ट सामग्रीच प्रदान करावी लागेल. आज शाळेत जाणारी मुले एखाद्या व्यसनासारखी सोशल मीडियाच्या आहारी केली आहे. मला वाटते की. कोणतीही गोष्ट वापराची नियमांप्रमाणेच वयोमर्यादा असावी. सोशल मीडिया वापरकर्ती मुले १७ किंवा १८ वर्षांची असू शकतात; परंतु तसे आहे का?", असा सवाल करत देशाच्या हिताचे काय आणि काय नाही हे ठरवण्याची परिपक्वता आहे. फक्त सोशल मीडियावरच नाही तर इंटरनेटवरील मन भ्रष्ट करणाऱ्या अशा गोष्टी काढून टाकल्या पाहिजेत, असे निरीक्षणही न्यायमूर्ती जी. नरेंद्र यांनी नोंदवले.
हेही वाचा :
