बंगळूर; पुढारी वृत्तसेवा : उडुपी येथून सुरू झालेल्या हिजाबच्या वादाची संपूर्ण देशभर चर्चा झाली होती. तत्कालीन भाजप सरकारने शाळा-महाविद्यालयांत हिजाबबंदी लागू केली होती. उच्च न्यायालयानेही सरकारचा निर्णय उचलून धरला होता; पण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारी (दि. २२) हिजाबबंदी मागे घेणार असल्याची घोषणा केली.
म्हैसूर येथील नंजनगुडमध्ये पोलिस ठाण्याच्या उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. याआधीच्या सरकारने हिजाबबंदी केली होती. ती आता मागे घेण्यात येणार आहे. याविषयी सूचना दिल्याचे ते म्हणाले. काँग्रेस सरकारने केवळ सर्व जाती, सर्व धर्मासाठी नव्हे, तर सर्व पक्षांसाठी अनुकूल असे कार्यक्रम आखले आहेत. सरकारने दहा किलो तांदळ देण्याची योजना जारी केली आहे. गृहलक्ष्मी, गृहज्योती तसेच इतर हमी योजनांचा लाभ केवळ काँग्रेस समर्थकच नव्हे, तर भाजप आणि इतर पक्षांतील लोकही घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलिसांनी जनस्नेही वातावरण निर्माण करावे, पैशाच्या जोरावर प्रभाव पाडून काहीजणांना आपल्यासारखे वागवता येते; पण, पोलिसांनी अशा लोकांपासून दूर राहून कर्तव्य बजावावे. कायदा आणि सुववस्था अबाधित राखावी. जनता हेच आपले मालक आहेत, असे समजून कर्तव्य बजावण्याचा कानमंत्र सिद्धरामय्यांनी दिला.
उडुपी येथील महाविद्यालयात डिसेंबर २०२१ मध्ये हिजाब परिधान करून आलेल्या सहा विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारण्यात आला, हिजाब काढून महाविद्यालयात येण्याचे सांगण्यात आले. येथून हिजाबचा वाद सुरू झाला होता. त्यानंतर सरकारने हिजाबबंदीचा आदेश दिला. या आदेशामुळे शाळा-महाविद्यालय आवारात हिजाब वापरता येणार नसल्याचे सांगितले. शिक्षण संस्थेच्या आवारात प्रवेश केल्यानंतर हिजाब काढण्याची सूचना सरकारने दिली होती. सर्व, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये समान गणवेश असतो. अशावेळी हिजाब परिधान करू नये. एकात्मतेला यामुळे धक्का पोहोचत असल्याचे सरकारने म्हटले होते. उडुपीतील घटनेमुळे हिजाबबंदी झाली आणि संपूर्ण देशभर याची चर्चा होऊ लागली. संबंधित विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने याबाबत सलग सुनावणी करून १५ मार्च रोजी निकाल जाहीर केला. सरकारने दिलेला आदेश योग्य असल्याचे सांगितले.
मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे. एम. काझी यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. हिजाब हा इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. शाळा- महाविद्यालयांत आल्यानंतर सर्वांना समान नियम लागू होतात. त्यामुळे तेथे हिजाब धारण करणे योग्य नाही. सरकारने दिलेला आदेश योग्यच असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते.
कर्नाटकात सर्वजण शांततेत नांदत आहेत. अशावेळी धार्मिक तेढ निर्माण करण्यासाठी विषबीज पेरण्याचे काम होत आहे. शाळा-महाविद्यालयांत समानतेसाठी गणवेश धोरण अवलंबले आहे. त्यासाठी हिजाबबंदी केली होती; पण पीएफआय, अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी हिजाबबंदी मागे घेण्याचे जाहीर केले आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रदेश भाजपने व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा :
