मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : आर्थिक प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) नियुक्त करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित सातारा जिल्ह्यातील 65 कोटी रुपयांचा जरंडेश्वर साखर कारखाना जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. प्राधिकरणाच्या आदेशाची रीतसर प्रत मिळाल्यानंतर सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) लवकरच कारखान्याचा ताबा घेऊ शकणार आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये या साखर कारखान्यावर टाच आणली होती. या कारवाईला प्राधिकरणाने मंगळवारी पुष्टी दिल्यामुळे संबंधित कारखाना ताब्यात घेण्याचा 'ईडी'चा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्राधिकरणाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर 'ईडी' तो कारखाना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
यादरम्यान जरंडेश्वर साखर कारखाना पुन्हा आपल्या ताब्यात मिळवण्यासाठी कारखान्याचे संबंधित मालक 'ईडी'च्या न्यायालयात अर्जदेखील करू शकतात, असे एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले. दहा वर्षांपूर्वी साखर कारखान्याच्या लिलावाद्वारे झालेल्या विक्रीमुळे शेतकरी सभासदांना नुकसान सहन करावे लागले होते.
राज्य सहकारी बँकेने 2010 मध्ये कमी किमतीत कारखान्याचा लिलाव केला होता, असे 'ईडी'ला आढळून आले होते. अजित पवार हे त्यावेळी राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सदस्यांपैकी एक होते.
जरंडेश्वर साखर कारखाना गुरू कमोडिटी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने खरेदी केला होता. कारखान्याच्या खरेदीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या स्पार्कलिंग सॉईल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून निधी आला होता, असे 'ईडी'चे म्हणणे आहे.
