India US Tariff: रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकन सिनेटने मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकामुळे भारतासह अनेक देशांची चिंता वाढली आहे. या विधेयकाला सिनेटमध्ये 86 सदस्यांनी समर्थन, तर 12 सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, अझरबैजान आणि हंगेरीसारख्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यातच अमेरिका-इराण तणावामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे भारताने अलीकडच्या काळात रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवली आहे. त्यामुळे नव्या अमेरिकन विधेयकाचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकणाऱ्या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन रशियाच्या महसुलावर आळा घालण्यासाठी हे विधेयक पुढे आणत आहे. रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव टाकला तर रशिया आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होईल, असा अमेरिकेचा समज आहे.
रशियन तेल खरेदीच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने यापूर्वीही भारतावर दबाव आणला होता. ऑगस्ट 2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के टॅरिफ लागू केला होता. त्यामुळे भारतावरील एकूण अमेरिकन टॅरिफ 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. त्याचा द्विपक्षीय व्यापारावर परिणाम झाला होता. नंतर जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन रशियन तेल खरेदीसंदर्भात काही प्रमाणात सवलत देण्यात आली.
जून 2026 मध्ये भारताची रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात 34 टक्क्यांनी वाढून विक्रमी पातळीवर पोहोचली. सध्या चीननंतर भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे हे विधेयक प्रत्यक्षात लागू झाल्यास भारत-अमेरिका व्यापार संबंध आणि ऊर्जा सुरक्षेवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
जर अमेरिकेने हे विधेयक अंतिम स्वरूपात लागू केलं आणि भारतावर कठोर टॅरिफ किंवा निर्बंध आले, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण भारताला रशियन तेलाच्या आयातीवर परिणाम झाल्यास पर्यायी स्रोतांकडून महागडं कच्चं तेल खरेदी करावं लागू शकतं.
