Reservation Removal Movement: भारतात गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर 'आरक्षण हटवा आंदोलना'ची (Reservation Hatao Movement) जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलन संपताच इंस्टाग्रामवर "Reservation Hatao Andolan" या नावाने एक पेज सुरू झाले. अवघ्या 48 तासांत या पेजला लाखो लोकांनी फॉलो केलं आहे. यानंतर भारतातील आरक्षण व्यवस्था, तिचा इतिहास, संविधानातील तरतुदी आणि आरक्षण रद्द करण्याची प्रक्रिया याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
पण सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, सरकार आरक्षण रद्द करू शकते का? याचे उत्तर आहे नाही. कारण भारतातील आरक्षण ही केवळ सरकारी योजना नसून ती भारतीय संविधानाने दिलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्यात मोठे बदल करण्यासाठी ठरावीक घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या काही लोकांकडून पुढील मागण्या मांडल्या जात आहेत.
जातीच्या आधारावरील आरक्षण बंद करावे.
आरक्षण धोरणाचा पुन्हा आढावा घ्यावा.
सरकारी नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात केवळ गुणवत्तेच्या (Merit) आधारे प्रवेश द्यावा.
सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान शिक्षण व्यवस्था लागू करावी.
सरकारी अर्जांमध्ये जातीचा वापर कमी करावा.
सर्वांना समान संधी मिळेल अशी स्पर्धा निर्माण करावी.
दुसरीकडे, अनेक सामाजिक संघटना आणि नागरिकांचे मत असे आहे की सामाजिक व शैक्षणिक विषमता अद्याप पूर्णपणे संपलेली नसल्यामुळे आरक्षण आवश्यक आहे. त्यामुळे या विषयावर समाजात वेगवेगळी मतं आहेत.
भारतात आरक्षणाची कल्पना नवीन नाही. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजघटकांना शिक्षण आणि नोकरीत संधी मिळावी, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता.
ब्रिटिश काळात राजर्षी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची सुरुवात केली. त्यानंतर 1950 मध्ये भारतीय संविधान लागू झाल्यावर अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.
यानंतर 1990 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप (व्ही. पी.) सिंह यांच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) 27 टक्के आरक्षण लागू केले.
2019 मध्ये 103 व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.
सध्या केंद्र सरकारच्या अनेक सेवांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये पुढीलप्रमाणे आरक्षण लागू आहे.
OBC (इतर मागासवर्गीय) – 27%
SC (अनुसूचित जाती) – 15%
ST (अनुसूचित जमाती) – 7.5%
EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) – 10%
राज्यानुसार आरक्षणाच्या टक्केवारीत फरक असू शकतो.
भारतीय संविधानात आरक्षणासंदर्भात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी शिक्षण क्षेत्रात विशेष सवलती देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे.
सरकारी सेवेत पदोन्नतीतील आरक्षणाशी संबंधित तरतुदी आहेत.
राज्याने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश आहेत.
पंचायत आणि नगरपालिकांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींसाठी जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जागा राखीव ठेवण्याची व्यवस्था आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
याच उत्तर नाही असं आहे. आरक्षण संविधानात समाविष्ट असल्यामुळे केवळ सरकारची घोषणा पुरेशी ठरत नाही.
जर आरक्षणात मोठे बदल करायचे असतील तर:
संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करावे लागेल.
यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत विशेष बहुमत आवश्यक आहे.
काही घटनादुरुस्त्यांसाठी निम्म्याहून अधिक राज्य विधानसभांची मंजुरीही आवश्यक ठरू शकते.
त्यानंतरही हा बदल संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या (Basic Structure Doctrine) विरोधात आहे का, याची तपासणी सर्वोच्च न्यायालय करू शकते.
म्हणूनच सरकारच्या एका निर्णयाने किंवा केवळ आंदोलनामुळे आरक्षण व्यवस्था संपुष्टात येऊ शकत नाही.
आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत.
या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सामान्य परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत असावी, असे मत व्यक्त केले. मात्र, काही विशेष परिस्थितींमध्ये वेगळे निर्णय घेणे शक्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10 टक्के आरक्षण देणारी 103 वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा निर्णय बहुमताने दिला. यावरून स्पष्ट होते की आरक्षणासंबंधी मोठ्या निर्णयांमध्ये संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोघांचीही महत्त्वाची भूमिका असते.
कायद्याच्या दृष्टीने संसद घटनादुरुस्ती करून बदल करू शकते. मात्र प्रत्यक्षात हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. कारण आरक्षण हे सामाजिक न्याय, समान संधी आणि संविधानातील मूलभूत तत्त्वांशी संबंधित आहे. त्यामुळे कोणताही मोठा बदल करताना संसद, राज्ये आणि सर्वोच्च न्यायालय या तिन्ही पातळ्यांवर तो कायदेशीर कसोटीवर टिकला पाहिजे.
म्हणूनच फक्त सोशल मीडियावरील मोहीम, आंदोलन किंवा कोणत्याही संघटनेच्या मागणीमुळे भारतातील आरक्षण व्यवस्था लगेच रद्द होऊ शकत नाही.
'आरक्षण हटवा आंदोलन'मुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. काहीजण गुणवत्तेच्या आधारे संधी देण्याची मागणी करत आहेत, तर अनेकांचं मत आहे की सामाजिक आणि शैक्षणिक विषमता पूर्णपणे संपलेली नसल्याने आरक्षणाची गरज अजूनही आहे.
घटनात्मकदृष्ट्या पाहिले तर आरक्षण ही सरकारी योजना नसून संविधानाने संरक्षित केलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्यात कोणताही मोठा बदल करण्यासाठी केवळ राजकीय इच्छा पुरेशी नसून घटनादुरुस्ती, संसदेची मंजुरी आणि आवश्यकतेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायिक कसोटीही पार करावी लागते. त्यामुळे या विषयाकडे कायदेशीर, सामाजिक आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.
