Supreme Court Student Protest: देशभरात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी होईपर्यंत आंदोलनकर्त्यांना अटक करू नये, तसेच ज्यांचा गुन्हेगारी इतिहास नाही अशा ताब्यातील आंदोलनकर्त्यांची तातडीने सुटका करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत. या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांकडे सोपवले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जुलै रोजी होणार आहे. जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर दिल्लीसह विविध राज्यांमध्ये झालेल्या पोलिस कारवाईची दखल घेत न्यायालयाने दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, केरळ आणि उत्तर प्रदेश या आठ राज्यांना नोटीस बजावली आहे. या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पुढील सुनावणीदरम्यान ऑनलाइन उपस्थित राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. मात्र, आंदोलनादरम्यान हिंसा होऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, काही ठिकाणी आंदोलनात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती सहभागी झाल्याची माहिती तपासात समोर आली असून त्यांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित राज्यांना सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, कॉल डिटेल्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय आंदोलनात सहभागी झालेल्या, विशेषतः विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा सार्वजनिक करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
न्यायालयाने पोलिसांना एफआयआरचा तपास सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत आंदोलनकर्त्यांविरोधात अटक किंवा अन्य दंडात्मक कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
बिहारमध्ये काही अल्पवयीन आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात ठेवल्याच्या आरोपांबाबत न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. जर अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना ताब्यात ठेवण्यात आले असेल तर त्यांची तातडीने सुटका करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच, पूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसलेल्या आंदोलनकर्त्यांनाही त्वरित मुक्त करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांच्या पोलिसांना दिले आहेत.
