पुढारी ऑनलाईन डेस्क
बांगलादेशमधील हिंसाचारामुळे (Bangladesh Protests) पंतप्रधान शेख हसीना (sheikh Hasina) यांनी सोमवारी (दि.५) त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्या बांगलादेश सोडून लंडनला रवाना झाल्या आहेत. दरम्यान, बांगलादेशचा कारभार आता अंतरिम सरकार चालवेल, असे बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान यांनी सोमवारी सांगितले. (Bangladesh Protests)
बांगलादेशमधील हिंसाचाराच्या (Bangladesh Protests, bangladesh news) पार्श्वभूमीवर बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा (Bangladesh PM Sheikh Hasina resigns) दिला आहे. शेख हसीना सोमवारी दुपारी २.३० वाजता बंगभवन येथून लष्कराच्या हेलिकॉप्टरने रवाना झाल्या. त्यांच्यासोबत त्यांच्या धाकटी बहीण शेख रेहाना आहेत. (sheikh hasina)
दरम्यान, "पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला आहे. आता अंतरिम सरकार देश चालवणार आहे." अशी पुष्टी बांगलादेशच्या लष्करप्रमुखांनी केली असल्याचे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे.
बांगलादेशचे लष्करप्रमुखांनी म्हटले आहे की राजकीय सत्ताबदलाच्या हालचाली सुरू आहे आणि सर्व हत्या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. त्यांनी देशव्यापी हिंसाचार तातडीने थांबवण्याचे आवाहन करताना त्यांनी देशातील जनतेला लष्करावर विश्वास ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. "देशात शांतता आणि सुव्यवस्था राखा. तुमचा माझ्यावर विश्वास आहे, चला एकत्र काम करूया. कृपया मदत करा. मला लढून काहीही मिळणार नाही. संघर्ष टाळा. आम्ही सर्व मिळून एक सुंदर देश निर्माण केला आहे," असे असे लष्करप्रमुख म्हणाले.
पत्रकारांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना लष्करप्रमुख म्हणाले की, त्यांची बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जातिया पार्टी आणि जमात-ए-इस्लामी यांच्याशी बैठक झाली आहे. बांगलादेशातील माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, टीचर्स अफिस नजरुल आणि जोनायेत साकी हे देखील बैठकीला उपस्थित होते.
लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-जमान म्हणाले, "आम्ही आता बंगभवनला जाणार आहोत." अंतरिम सरकार स्थापनेबाबत सविस्तर चर्चा होईल. त्यांनी विद्यार्थ्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. देशव्यापी संचारबंदी लागू करण्याची अथवा देशात आणीबाणी जाहीर करण्याची गरज नसल्याचेही ते म्हणाले.
सरकारी नोकर्‍यांमध्‍ये ३० टक्के आरक्षणाच्याविरोधात झालेल्या आंदोलनात बांगलादेशमधील आतापर्यंत सुमारे ३०० लोकांचा मृत्यू झाला आहे (bangladesh protests.) या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला असून त्या देश सोडून भारतात सुरक्षित ठिकाणी दाखल झाल्या आहेत.
१९७१ मध्ये बांगला देश मुक्‍ती चळवळीमध्‍ये लाखो नागरिक सहभागी झाले. बांगला देशला पाकिस्‍तानपासून स्वातंत्र्य मिळाले. यानंतर १९७२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांसाठी ३० टक्के आरक्षण जााहीर केले होते. २०१८ मध्ये शेख हसीना सरकारने हे आरक्षण रद्द केले. मात्र उच्च न्यायालयाने त्याची पुन्हा अंमलबजावणी केली.स्वातंत्र्यसैनिकांच्या तिसऱ्या पिढीला लाभ का द्यायचा, असा सवालस्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्या सैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या विरोधात गेल्या काही विद्यापीठातील विद्यार्थी आंदोलन सुरु झाले. गुणवत्तेवर आधारित भरतीची मागणी करणारे आंदोलक आक्रमक झाले. बघता बघात बांगलादेशमधील विविध जिल्‍ह्यात या आंदोलनाचा भडका उडला.
बांगलादेशात, १९७१ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक आरक्षण (३० टक्के) ठेवण्यात आले होते. देशातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये उपलब्ध एकूण आरक्षण ५६ टक्के आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांना ३० टक्के आरक्षणाव्यतिरिक्त महिलांसाठी १० टक्के, अविकसित जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी १० टक्के, आदिवासींसाठी ५ टक्के आणि अपंगांसाठी १ टक्के असे आरक्षण आहे. ( Bangladesh quota protests ) स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक आरक्षणाविरोधात सुर झालेल्या आंदोलनानंतर न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले होते.
