नवी दिल्ली : रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करण्याच्या आपल्या निर्णयांवर ठाम राहून भारत कोणाच्याही धमक्यांना बधणार नसून होणाऱ्या परिणाम हाताळण्यास सक्षम आहे, अशा शब्दांत परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी अमेरिकेला ठणकावले. अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'ने (प्रतिनिधीगृह) बुधवारी निर्बंध विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर भारताने सडेतोड भूमिका घेतली आहे.
आयात शुल्काच्या धमक्यांसमोर भारत झुकणार नाही हे स्पष्ट करत परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, सरकार आपली व्यापार व आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध आहे. व्यापार आणि आर्थिक हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबतचा निर्धार भारताने स्पष्ट केला आहे. या घडामोडींचे परिणाम हाताळण्यासाठी सरकार भारतीय व्यापार आणि उद्योग संस्थांशी मिळून काम करेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज'ने बुधवारी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' (रशिया आणि इराणवर निर्बंध घालणारा कायदा) मंजूर केला. त्यामुळे भारतावर शंभर टक्के शुल्कवाढीची टांगती तलवार आहे. हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहे. एकदा हा कायदा अस्तित्वात आला की, ट्रम्प यांना रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासह अन्य देशांवर शंभर टक्के शुल्क लागू करण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने रशियाकडून सुमारे ४०.८ अब्ज डॉलर्सचे कच्चे तेल आयात केले आहे. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीच्या (मूल्यानुसार) जवळपास एकतृतीयांश वाटा एकट्या रशियाचा आहे. युक्रेनमधील संघर्षानंतर रशियन तेलाच्या खरेदीत मोठी वाढ झाली होती. सवलतीच्या दरात तेल उपलब्ध झाल्यामुळे भारतीय रिफायनरीजना (तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना) फायदा झाला आहे.
