will buying oil from russia become costlier us prepares impose 100 tariffs on 10 countries including india
पुढारी ऑनलाईन : अमेरिकेत रशियावर निर्बंध घालण्यासाठीच्या विधेयकात खासदारांनी अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. यामध्ये भारतासह रशियाच्या १० प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांची नावे स्पष्टपणे समाविष्ट करण्याचा आणि या देशांवर १०० टक्के शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
रशियावर निर्बंध घालणारे विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात मंजूर करण्याची अंतिम मुदत जवळ येत असताना अमेरिकी खासदारांनी त्यात अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. यापैकी एका सुधारणेत रशियाच्या प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांची नावे स्पष्टपणे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात भारताचाही समावेश आहे. तर दुसऱ्या एका सुधारणेत रशियाच्या व्यापारी भागीदार देशांवर टॅरिफ लावण्याची तरतूद पूर्णपणे हटवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
भारतासह १० देशांची नावे समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव
डेमोक्रॅटिक खासदार स्टेनी होयर यांनी सादर केलेल्या सुधारणेत चीन, भारत, तुर्किये, अझरबैजान, हंगेरी, स्लोव्हाक रिपब्लिक, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), सिंगापूर, कझाकस्तान आणि किर्गिझ रिपब्लिक या देशांचा त्या यादीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यांच्यावर १०० टक्के शुल्क लावले जाऊ शकते.
रशियावरील निर्बंधांशी संबंधित विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात मंजूर करण्यासाठी खासदारांकडे अत्यंत कमी वेळ शिल्लक असताना ही सुधारणा समोर आली आहे.
सिनेटमध्ये ८६-११ मतांनी विधेयक मंजूर
‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण अॅक्ट’ हे विधेयक अमेरिकी सिनेटने गेल्या महिन्यात ८६-११ अशा मोठ्या बहुमताने मंजूर केले होते.
या विधेयकात रशियाचे सर्वोच्च नेतृत्व आणि ऊर्जा क्षेत्रावर निर्बंध घालण्यासोबतच रशियावरील निर्बंध चुकवून तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’ म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या जहाजांवरही कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
अमेरिकेच्या मते, रशियन कच्च्या तेलाच्या व्यापारातून मिळणारा पैसा युक्रेनविरोधातील सुरू असलेल्या युद्धासाठी आर्थिक मदत पुरवत आहे.
भारत आणि चीनसारख्या देशांवर १०० टक्के टॅरिफची तरतूद
७ ऑगस्ट रोजी सिनेटने मंजूर केलेल्या विधेयकात रशियाच्या व्यापारी भागीदार देशांची नावे थेट देण्यात आलेली नाहीत. त्यात तेल आणि वायूचा सर्वाधिक आयात करणाऱ्या पाच प्रमुख देशांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
या विधेयकाद्वारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाच्या प्रमुख तेल व्यापारी भागीदार देशांवर, ज्यामध्ये चीन आणि भारताचाही समावेश आहे, १०० टक्के टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे.
आता हे विधेयक राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यापूर्वी अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात मंजूर होणे आवश्यक आहे. मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी सुट्टीवर जाण्याआधी प्रतिनिधीगृहाकडे केवळ चार कामकाजाचे दिवस शिल्लक आहेत. अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुका ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहेत.
ग्रेगरी मीक्स यांची टॅरिफची संपूर्ण तरतूद हटवण्याची मागणी
डेमोक्रॅटिक खासदार ग्रेगरी मीक्स हे ट्रम्प यांना अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचे अधिकार देण्याला ठाम विरोध करणारे आहेत. त्यांनी एक सुधारणा सादर करून विधेयकातील कलम ११३ पूर्णपणे हटवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
याच कलमात राष्ट्राध्यक्षांना रशियाच्या व्यापारी भागीदार देशांवर व्यापक दुय्यम टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देण्याची तरतूद आहे. मीक्स यांच्या या सुधारणेला आणखी तीन खासदारांनी पाठिंबा दिला आहे. रशियावरील निर्बंधांच्या विधेयकातील या सुधारणा सोमवारी प्रतिनिधीगृहाच्या रूल्स कमिटीने सार्वजनिक केल्या.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारावर सूट आणि युक्रेनसाठी १५ अब्ज डॉलरचा प्रस्ताव
मीक्स यांनी आणखी एका सुधारणेद्वारे राष्ट्राध्यक्षांना एखाद्या परदेशी व्यक्तीवर लागू असलेल्या निर्बंधांमधून ९० दिवसांच्या कालावधीसाठी सूट देण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
अमेरिकेच्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे’ असल्यास ही सूट आणखी ९०-९० दिवसांसाठी वाढवता येईल, अशी तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मीक्स यांनी युक्रेनला १५ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे थेट कर्ज उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. या निधीचा वापर युक्रेनला संरक्षणविषयक उपकरणे आणि सेवा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याकरिता केला जाऊ शकतो.
