Social Media Addiction Trial Explained: काही वर्षांपूर्वी सिगारेट कंपन्या म्हणायच्या “आम्ही फक्त उत्पादन विकतो, लोक व्यसनी होतात त्याला आम्ही जबाबदार नाही.” आज साधारण तसंच काहीसं सोशल मीडिया कंपन्यांकडून ऐकायला मिळत आहे. पण अमेरिकेत सुरू असलेल्या एका खटल्यामुळे हे चित्र बदलू शकतं.
पहिल्यांदाच सोशल मीडिया कंपन्यांचे मोठे अधिकारी कोर्टात उभे राहणार आहेत. त्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, मुलांचा स्क्रीन टाईम वाढवण्यासाठी तशा प्रकारचे अॅप्स डिझाइन करण्यात आले, मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आणि नफा कमावण्यासाठी तरुण पिढीला व्यसनाच्या खाईत ढकललं...
या खटल्याच्या केंद्रस्थानी आहे मेटा कंपनी (Facebook आणि Instagram ची मालक कंपनी) आणि गुगलची YouTube. मेटाचे CEO मार्क झुकरबर्ग लवकरच कोर्टात साक्ष देणार आहेत. या प्रकरणाकडे जगभरातील टेक उद्योगाचं लक्ष लागलं आहे. कारण हा खटला संपूर्ण सोशल मीडिया उद्योगाच्या भवितव्याबद्दल आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात झाली अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियात राहणाऱ्या एका 20 वर्षांच्या तरुणीपासून. कागदपत्रांमध्ये तिचं नाव K.G.M. असं आहे. तिचा दावा आहे की ती लहानपणापासून सोशल मीडियाच्या आहारी गेली. दिवस-रात्र फोन हातात, सतत स्क्रोलिंग, सतत नोटिफिकेशन्स... हळूहळू तिला चिंता, नैराश्य आणि स्वतःच्या शरीराविषयी नकारात्मक भावना निर्माण झाली. ती म्हणते, सोशल मीडियामुळे तिचं आयुष्यच बदलून गेलं.
ही केस Social Media Victims Law Center या संस्थेने दाखल केली आहे. त्यांच्या वकिलांचा आरोप आहे की Meta आणि YouTube यांनी जाणीवपूर्वक अॅपची अशी रचना केली आहे की, ज्यामुळे मुलांचं लक्ष सतत अॅपवर राहील. त्यासाठी न्यूरोलॉजीचा वापर केला गेला, अगदी कॅसिनो जसं लोकांना जुगाराला बांधून ठेवत, तसंच.
वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की कंपन्यांनी “ट्रोजन हॉर्स”सारखी यंत्रणा उभी केली आहे म्हणजे वरून निरुपद्रवी वाटणारी, पण आतून व्यसन निर्माण करणारी.
आतापर्यंत सोशल मीडिया कंपन्या अनेक केसेसमधून वाचत आल्या आहेत. कारण अमेरिकेतील 1996 चा एक कायदा – Communications Decency Act मधील सेक्शन 230 – इंटरनेट कंपन्यांना मोठं संरक्षण देतो. या कायद्यानुसार, युजर्सनी टाकलेल्या कंटेंटसाठी प्लॅटफॉर्मला जबाबदार धरले जात नाहीत. म्हणजे एखाद्याने चुकीची पोस्ट केली, तर Facebook किंवा YouTube वर थेट खटला दाखल करता येत नाही.
इथे मुद्दा कंटेंटचा नाही. मुद्दा आहे डिझाइनचा. वकिलांचं म्हणणं आहे की, मुलांना होणारं मानसिक नुकसान हे इतर लोकांनी टाकलेल्या पोस्टमुळे नाही, तर कंपन्यांनी तयार केलेल्या अल्गोरिदम्समुळे आहे. Infinite scrollसारखे फीचर, सतत येणाऱ्या नोटिफिकेशन्स, लाईक्स, रिवॉर्ड सिस्टीम, हे सगळं लोकांना जास्त वेळ अॅपवर राहण्यासाठी बनवलं आहे. म्हणजेच उत्पादनाची रचना घातक आहे, असा आरोप आहे. यामुळे सेक्शन 230 चं संरक्षण इथे लागू होत नाही, असं न्यायालयाने प्राथमिक पातळीवर मान्य केलं आहे. आणि म्हणूनच हा खटला पुढे सुरु आहे.
Meta आणि Google ने हे आरोप नाकारले आहेत. Meta म्हणते, आमच्याकडे पालकांसाठी टूल्स आहेत, किशोरवयीन मुलांसाठी विशेष अकाउंट्स आहेत, कंटेंटवर मर्यादा आहेत. सोशल मीडिया सगळ्या समस्यांचं मूळ नाही. किशोरवयीन मुलांचं मानसिक आरोग्य हा खूप गुंतागुंतीचा विषय आहे. YouTube च्या प्रवक्त्यांचं म्हणणं आहे की, आम्ही नेहमीच सुरक्षित आणि वयाला साजेसा कंटेंट देण्याचा प्रयत्न करतो. मानसोपचारतज्ज्ञ आणि पालकांसोबत काम करून धोरणं बनवतो.
Meta च्या कायदेशीर टीमचं म्हणणं आहे की सोशल मीडिया आणि किशोरवयीन मानसिक आजार यांच्यात थेट संबंध असल्याचे ठोस पुरावे नाहीत. ते कोर्टात काही रिसर्च पेपर सादर करणार आहेत. या कंपन्यांच म्हणणं आहे की, सोशल मीडिया अनेक तरुणांना मित्रांशी, कुटुंबाशी जोडून ठेवतो, एकटेपणा कमी करतो.
स्वत: Meta च्या अंतर्गत संशोधनात (जे 2021 मध्ये एका व्हिसलब्लोअरमुळे बाहेर आलं) असं दिसून आलं होतं की Instagram चा किशोरवयीन मुलींवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः शरीराबाबत. याच काळात अनेक स्वतंत्र अभ्यासकांनीही असं दाखवून दिलं की, सोशल मीडियामुळे चिंता आणि नैराश्य या सारख्या समस्या निर्माण होतात. इतकंच नाही तर ऑस्ट्रेलियानं तर 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युरोपमधील काही देशही अशाच उपाययोजनांचा विचार करत आहेत. म्हणजे जगभरात सरकारं आणि समाज या विषयाकडे गांभीर्यानं पाहू लागले आहेत.
हा विषय फक्त या एका खटल्यापुरताच मुद्दा मर्यादित नाही. याच तरुणीने आधी TikTok आणि Snap Inc. यांच्याशी तडजोड केली आहे. पण अजूनही अशा हजारो केसेस प्रलंबित आहेत. अमेरिकेत जवळपास तीन डझन राज्यांचे अॅटर्नी जनरल्स सोशल मीडिया कंपन्यांविरोधात ग्राहक संरक्षणाचे खटले लढत आहेत. हजारो शाळांनीही केसेस दाखल केल्या आहेत. या सगळ्या खटल्यांचा सामना सोशल मिडीया कंपन्यांना करायचा आहे.
1990च्या दशकात सिगारेट कंपन्यांवर असेच खटले दाखल झाले होते. सुरुवातीला त्यांनीही नकार दिला. “आम्ही व्यसन लावत नाही,” असं सांगितलं. पण पुढे अंतर्गत कागदपत्रं बाहेर आली. कोर्टाने मोठा दंड ठोठावला. अखेर अब्जावधी डॉलरची तडजोड झाली आणि सिगारेट जाहिरातींवर कठोर निर्बंध आले. आज सोशल मीडियाबाबतही तसंच काहीसं घडू शकतं, अशी भीती टेक उद्योगाला वाटत आहे.
जर न्यायालयाने मान्य केलं की अॅप्स मुद्दाम व्यसनाधीन होण्यासाठी बनवले गेले, तर कंपन्यांना आपल्या प्लॅटफॉर्मची रचना बदलावी लागेल. मुलांसाठी वेगळे नियम, कमी नोटिफिकेशन्स, स्क्रोलिंगवर मर्यादा, अशा अनेक बदलांचा दबाव कंपन्यांवर येऊ शकतो.
हा खटला अनेक आठवडे चालणार आहे. इंस्टाग्रामचे प्रमुख ॲडम मोसेरी, यूट्यूबचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नील मोहन यांचीही साक्ष घेण्यात येणार आहे. मानसशास्त्रज्ञ, तज्ज्ञ, संशोधक हे सगळे आपापले पुरावे मांडतील. या पहिल्या काही खटल्यांचे निकाल इतर हजारो प्रकरणांची दिशा ठरवतील. जर फिर्यादींच्या बाजूने निकाल लागला, तर टेक कंपन्यांना मोठ्या तडजोडी कराव्या लागू शकतात.
आज भारतासह जगभरातील मुलांमध्ये मोबाईल पाहण्याचं प्रमाण वाढत आहे. स्क्रीन टाइम वाढतोय. रील्स, शॉर्ट व्हिडीओ, गेम्स हे सगळं एका बोटाच्या अंतरावर आहे. हा खटला अमेरिकेत चालू असला, तरी प्रश्न जागतिक आहे, आपण आपल्या मुलांना कोणत्या डिजिटल जगात वाढवत आहोत? सोशल मीडिया फक्त करमणूक आहे का, की तो एक व्यवसाय आहे जो आपल्या मेंदूसोबत खेळतोय? याचं उत्तर आता कोर्टचं देणार आहे.
त्यामुळेच अनेक लोक म्हणत आहेत, सोशल मीडिया उद्योगासाठी हा ‘बिग टोबॅको मोमेंट’ ठरू शकतो. जर असं झालं, तर पुढच्या काही वर्षांत आपण वापरत असलेले अॅप्स, त्यांची रचना आणि आपल्या मुलांचं आयुष्य बदलू शकतं.
