france social media ban facebook instagram emmanuel macron
पुढारी ऑनलाईन :
सध्याच्या टेक्नोसॅव्ही जगात कमी वयातच मुलांच्या हातात स्मार्टफोन आले आहेत. यातील नवनवे फिचर्स आणि सोशल मीडियामुळे मुलांचे अभ्यासातील लक्ष कमी होत चालल्याचा परिणाम जगभरात चिंतेचा विषय ठरला आहे. आता जगातील अनेक देश यासाठी कठोर कायदे करण्याच्या तयारीत आहेत.
ऑनलाईन बुलिंग आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्याबाबत वाढत चाललेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीने 15 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों यांची इच्छा आहे की हा कायदा सप्टेंबरपासून लागू व्हावा.
या प्रस्तावित कायद्यानुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक आणि स्नॅपचॅटसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर 15 वर्षांखालील मुलांना बंदी घालण्यात येईल. तसेच ज्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर मुलांना ऑनलाइन एकमेकांशी जोडणारी “सोशल नेटवर्किंग फीचर्स” उपलब्ध आहेत, त्यांच्यावरही निर्बंध लावले जातील. हा निर्णय अल्पवयीन मुलांना डिजिटल जगातील संभाव्य धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों यांनी यापूर्वीही सोशल मीडियामुळे तरुणांमध्ये वाढणारी हिंसा आणि आक्रमक वर्तन यासाठी सोशल मीडियाला जबाबदार धरले आहे. त्यांनी फ्रान्सने ऑस्ट्रेलियाच्या मॉडेलचा अवलंब करावा, असे आवाहन केले होते. ऑस्ट्रेलियामध्ये डिसेंबरपासून 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर जगातील पहिली बंदी लागू करण्यात आली आहे. मॅक्रों यांची इच्छा आहे की, फ्रान्समध्येही हा कायदा पुढील शैक्षणिक सत्रापूर्वी, म्हणजेच सप्टेंबरपूर्वी लागू व्हावा.
‘मुले पूर्वीपेक्षा कमी अभ्यास करत आहेत’
हा कायदा संसदेत सादर करताना सेंट्रिस्ट पक्षाच्या खासदार लॉर मिलर यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे समाजात एक स्पष्ट मर्यादा ठरवली जात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की सोशल मीडिया हे निरुपद्रवी माध्यम नाही. त्या म्हणाल्या, “आजची मुले पूर्वीपेक्षा कमी अभ्यास करतात, कमी झोप घेतात आणि सतत स्वतःची तुलना इतरांशी करत असतात. ही स्वतंत्र विचारांची लढाई आहे.”
ऑस्ट्रेलियानंतर अनेक देश सोशल मीडियावर बंदीच्या तयारीत
ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयाचा परिणाम आता जागतिक स्तरावर दिसून येत आहे. ब्रिटन, डेन्मार्क, स्पेन आणि ग्रीससारखे देशही या मॉडेलचा अभ्यास करत आहेत. तसेच युरोपियन संसदेनं युरोपियन युनियनकडे सोशल मीडिया वापरासाठी किमान वय निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. मात्र अंतिम निर्णय सदस्य देशांवर सोपवण्यात आला आहे.
फ्रान्समध्ये निर्णयाला मोठा पाठिंबा
फ्रान्समध्ये या कायद्याला राजकीय पक्षांसह सर्वसामान्य नागरिकांचाही मोठा पाठिंबा मिळत आहे. उजव्या विचारसरणीचे खासदार थिएरी पेरेझ यांनी याला “आरोग्य आणीबाणी” असे संबोधले. त्यांनी सांगितले की, सोशल मीडियामुळे सर्वांना आपले मत मांडण्याचे व्यासपीठ मिळाले असले, तरी त्याची सर्वात मोठी किंमत मुलांना मोजावी लागत आहे.
