Petrol Diesel price
नवी दिल्ली : इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम होत असताना कच्च्या तेलाच्या दराने मोठी उसळी घेतली आहे. ब्रेंट कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर तेल निर्यात करणाऱ्या सात प्रमुख देशांनी नोव्हेंबरमध्ये तेलाचे उत्पादन सध्याच्या पातळीवरच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, बाजारातील वाढती चिंता लक्षात घेता जी-७ देशांनी १० कोटी बॅरल तेल आणि इंधन उत्पादने बाजारात आणण्याची घोषणा केली आहे.
OPEC+च्या या उपगटात सौदी अरेबिया, रशिया, इराक, कुवेत, कझाकस्तान, अल्जेरिया आणि ओमान या सात देशांचा समावेश आहे. रविवारी झालेल्या बैठकीत नोव्हेंबरमध्ये तेलाचे उत्पादन न वाढवण्याचा किंवा घटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सध्या बाजारात जितका तेलपुरवठा होत आहे, तितकाच पुरवठा पुढेही कायम राहणार आहे. या देशांची पुढील बैठक १ नोव्हेंबरला होणार असून, त्यावेळी बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरात झालेल्या वाढीमागे इराणशी संबंधित युद्ध हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांपासून या संघर्षाला सुरुवात झाली. युद्धामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले असून, त्याचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतीवर झाला आहे. जागतिक बाजारातील तेलाच्या दराचा महत्त्वाचा निर्देशांक मानल्या जाणाऱ्या ब्रेंट क्रूडचा दर १०० डॉलरच्या पुढे जाणे ही बाजारासाठी महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.
तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर जगातील सात श्रीमंत लोकशाही देशांच्या जी-७ गटानेही मोठे पाऊल उचलले आहे. जी-७ ने शुक्रवारी आगामी काही आठवड्यांत १० कोटी बॅरल तेल आणि इंधन उत्पादने बाजारात आणण्याची घोषणा केली. यामध्ये सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात डिझेलचा समावेश असेल. जी-७ देशांनी पुढील २० दिवसांत डिझेलचा मोठा साठा बाजारात आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. उर्वरित तेल आणि इंधनाचा साठा पुढील चार महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने बाजारात उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
दरम्यान, अमेरिकेत डिझेलच्या किमतींनी अलीकडेच उच्चांक गाठला आहे. यामुळे शेतकरी, ट्रक चालक आणि या इंधनावर अवलंबून असलेल्या सामान्य ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकंदरीत, तेल निर्यात करणारे देश उत्पादन स्थिर ठेवत असताना, G7 देश अतिरिक्त तेल आणि इंधन बाजारात आणण्याची तयारी करत आहेत. आता सर्वांचे लक्ष १ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीकडे लागले आहे.
