Pakistan Bans Al Jazeera : पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) सरकारविरोधी आणि निवडणुकीशी संबंधित निदर्शनांवर केलेल्या क्रूर दडपशाहीबाबत कतारच्या 'अल जझीरा' (Al Jazeera) वृत्तवाहिनीने मालिका स्वरूपात वृत्त प्रसारित केले होते. हे वस्तुनिष्ठ वार्तांकन पाकिस्तान सरकारला चांगलेच झोंबले असून, आता या वृत्तवाहिनीवर पाकिस्तानने बंदी घातल्याचे समोर आले आहे. सरकारने या वाहिनीच्या ॲक्सेसवर बंदी घातल्याचे वृत्त आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत बंदी जाहीर केलेली नाही; मात्र पाकिस्तानमधील अनेक वापरकर्त्यांनी सोशल मीडियावर दावा केला आहे की, अल जझीराच्या इंग्रजी भाषेतील संकेतस्थळ बंद आहे.
पाकिस्तानच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने अल जझीराच्या "निवडक वृत्तांकनावर" (selective reporting) टीका केली आहे. तसेच, या प्रसारक संस्थेने निवडणुका आणि मतदान प्रक्रियेचे "चुकीचे चित्रण" केल्याचा आरोपही केला आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अद्याप या बंदीची अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु पाकिस्तानभरातील अनेक युझर्सनी सोशल मीडियावर 'अल जझीरा'ची इंग्रजी वेबसाईट ॲक्सेस करता येत नसल्याची तक्रार केली आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील पाकिस्तानी लष्कर व सरकारची दडपशाही जगजाहीर आहे. आता याचीच वस्तुनिष्ठ माहिती अल जझीराने मांडली. 'पीओके'मधील अत्याचारांचे भांडवल उघडे पडल्याने पाकिस्तानचा तिळपापड झाला आहे. आपलाच हेका कायम ठेवत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "मुझफ्फराबादमधील काही ठराविक मतदान केंद्रांवरून अल जझीराने केलेल्या वृत्तांकनाची आम्ही दखल घेतली आहे. योग्य वेळ साधून आणि काही विशिष्ट व्यक्तींच्या स्क्रिप्टेड वक्तव्यांच्या आधारे, या वाहिनीने पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडणुका आणि मतदान प्रक्रियेचे चुकीचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे."
पाकिस्तान पाकव्याप्त प्रदेशाला 'आझाद जम्मू आणि काश्मीर' (AJK) असे संबोधतो. पाकिस्तानने अल जझीरावर 'येलो जर्नलिझम' (पीत बातमीदारी) करत असल्याचा आरोप केला आहे. वाचकांना धक्का बसवण्यासाठी किंवा सनसनाटी पसरवण्यासाठी फुगवून सांगणाऱ्या वृत्तांकनाला 'येलो जर्नलिझम' म्हटले जाते. "अशा प्रकारची बातमीदारी ही केवळ बाहेरील हितसंबंधी घटकांचा अजेंडा स्पष्ट करते, ज्यांचा हेतू या निवडणूक प्रक्रियेला बेकायदेशीर ठरवणे आणि मुझफ्फराबाद व 'AJK'च्या जनतेच्या इच्छेला पायदळी तुडवणे हा आहे," अशी आदळआपटही मंत्रालयाने केली आहे.
भारताने वेळोवेळी पाकव्याप्त काश्मीरबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की, संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हा भारताचा अविभाज्य आणि अखंड भाग आहे. नवी दिल्लीने हेदेखील ठामपणे सांगितले आहे की, या केंद्रशासित प्रदेशांच्या काही भागांवर पाकिस्तानने "बेकायदेशीर आणि बळजबरीने" ताबा मिळवला आहे.
'कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स' (CPJ) या जागतिक पत्रकार संरक्षण संघटनेने वृत्तसंकलनावर पाकिस्तानने आणलेल्या गदेचा आणि सेन्सॉरशिपचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. संघटनेने आपल्या 'X' पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची होत असलेली गळचेपी अत्यंत चिंताजनक आहे. इंटरनेट ब्लॅकआउट, टेलिकॉम सेवांवरील बंदी, वृत्तांकनावरील निर्बंध आणि पत्रकारांना डांबून ठेवणे तसेच त्यांना गायब करणे या घटना धक्कादायक आहेत. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांवरील दडपशाही त्वरित थांबवावी, माहितीचा अधिकार बहाल करावा आणि स्वतंत्र वृत्तांकनास अनुमती द्यावी."
इस्लामाबादमध्ये गणवेशातील कर्मचाऱ्यांनी उचलून नेलेल्या पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबतही 'कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स' संस्थेने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. १ ऑगस्टपासून स्वतंत्र पत्रकार राझी ताहिर आणि त्यांचे सहकारी मोहम्मद सैफ गायब असल्याचे वृत्त आहे. इस्लामाबादमधील त्यांच्या कार्यालयातून पोलीस गणवेशातील व्यक्तींनी त्यांना नेल्याचे समजते. "पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी ते कोठडीत आहेत की नाही हे स्पष्ट करावे आणि त्यांना तात्काळ मुक्त करावे," अशी मागणी CPJ ने केली आहे. याशिवाय, १ ऑगस्ट रोजी इस्लामाबादमध्ये ताब्यात घेण्यात आलेल्या राजा एकराम या काश्मिरी पत्रकाराची नंतर सुटका करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. CPJ च्या मते, पाकिस्तानमधील ही सेन्सॉरशिप केवळ प्रादेशिक सीमांपुरती मर्यादित नसून, ५ जूनपासून संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आंशिक इंटरनेट ब्लॅकआउट आणि दूरसंचार सेवेवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
