पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर तावडीत सापडलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) सध्या असंतोषाचा भयानक ज्वालामुखी पेटला आहे. मूलभूत मानवाधिकार, स्वस्त वीज, अन्नाचा अधिकार आणि पुरेेशा राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या निष्पाप नागरिकांवर पाकिस्तानी लष्कराने फिरवलेला वरवंटा हा अत्यंत अमानुष तितकाच संतापजनक आहे. मंगळवारी बनावट आणि कथित विधानसभेच्या मतदानादरम्यान पाक सैन्याने केलेल्या अंधाधुंद गोळीबारात १४ हून अधिक नागरिक ठार झाले, तर २५ हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले. गेले अनेक आठवडे पेटलेल्या या जनआंदोलनात आतापर्यंत ८० हून अधिक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले.
एका बाजूला दारिद्र्य, गगनाला भिडलेली महागाई आणि भुकेने व्याकुळ झालेली जनता, तर दुसऱ्या बाजूला लष्कराच्या बंदुकांचे टोक दाखवून लोकांना गुलामीत ठेवण्याचा इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीचा कुटील डाव, या दोन टोकांमध्ये आज तेथील जनता भरडली जात आहे. पाकिस्तानने या संपूर्ण हिंसाचारावर आणि लष्कराच्या अमानुष कृत्यांवर पडदा टाकण्यासाठी इंटरनेट सेवा खंडित केली आहे, तसेच स्थानिक प्रसारमाध्यमांवर पूर्णपणे 'ब्लॅकआऊट' लादला आहे; परंतु रक्ताने माखलेले रस्ते आणि लोकांचा आक्रोश लपवणे आता लष्करशाहीला अशक्य झाले आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लष्कराचे काळे कारनामे जगापुढे येत आहेत. हा उठाव काही एका दिवसात पेटलेला नाही.
गेली अनेक दशके इस्लामाबादच्या जुलमी राजवटीने या भागाचे केलेले आर्थिक शोषण, प्रशासकीय दडपशाही आणि तेथील नागरिकांना दिलेली दुय्यम दर्जाची वागणूक ही या आक्रोशाची मूळ कारणे आहेत. ‘जॉईंट अवामी ॲक्शन कमिटी’ (JAAC) या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक नागरिक गेल्या काही महिन्यांपासून रस्त्यावर उतरून अत्यंत शांततापूर्ण मार्गाने हक्कांची मागणी करत आहेत. विजेचे अव्वाच्या सव्वा वाढवलेले दर कमी करावेत, पिण्याच्या पाण्याचा आणि अन्नधान्याचा तुटवडा दूर करावा, गव्हाच्या पिठावर (आटा) सवलत (अनुदान) मिळावी आणि स्थानिक प्रशासनात जनतेला योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळावे या अगदी रास्त आणि मूलभूत मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू झाले होते; परंतु जनतेला त्यांचे सनदशीर हक्क देण्याऐवजी लष्करशाहीने या आंदोलनाला देशद्रोहाचा शिक्का मारत चिरडण्याचा मार्ग निवडला.
‘अवामी हक्क लाँग मार्च’ रावळकोटवरून मुझफ्फराबादच्या दिशेने कूच करत असताना सैन्याने आंदोलकांवर थेट गोळीबार केला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. ‘अवामी ॲक्शन कमिटी’वर बंदी घालून तिचे आवाज दडपण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला गेला. आंदोलकांच्या शरीरावर लागलेल्या गोळ्या आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे सांडलेले रक्त पाहूनही जनतेचा निर्धार कमी झालेला नाही. जेव्हा प्रशासनाची जुलमी बंधने सहनशीलतेच्या पलीकडे जातात, तेव्हा रस्त्यावर उतरलेला जनसमुदाय कोणत्याही लष्करी ताकदीला जुमानत नाही, हेच आज मुझफ्फराबाद आणि रावळकोटच्या रस्त्यांवर पाहायला मिळत आहे. सध्या पीओकेमध्ये सुरू असलेली तथाकथित विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया ही निव्वळ एक फार्स आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या डोळ्यात फेकलेली धूळ आहे.
५३ जागांच्या या कथित विधानसभेत काश्मिरी निर्वासितांच्या नावाखाली १२ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या राखीव जागांचा वापर करून पाकिस्तानचे लष्कर आणि इस्लामाबादचे राज्यकर्ते नेहमीच आपल्या मर्जीतील बाहुले (कठपुतळी) मुझफ्फराबादच्या सत्तेवर बसवतात. या १२ जागा रद्द कराव्यात, ही स्थानिक नागरिकांची मुख्य मागणी राहिली आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील मतदानादरम्यान ज्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर धांदल झाली, बोगस मतदान झाले आणि मतपेट्या पळवून नेल्या गेल्या, त्याने पाकच्या ‘लोकशाही’चे धिंडवडे काढले आहेत. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर हे कोणत्याही परिस्थितीत विरोधकांचा आवाज दाबून स्वतःच्या मर्जीतील सरकार स्थापन करू इच्छितात. निवडणुकीच्या नावाखाली सुरू असलेला हा खेळ म्हणजे तेथील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा आहे. लष्कराच्या संगनमताने मतदानात हेरफेर करून जिंकलेल्या जागांचा फुगा फुटू नये म्हणूनच सरकारने संपूर्ण प्रदेशात पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे.
या रानटी घडामोडींवर भारताने अत्यंत कडक आणि स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, पीओकेमधील आजची भीषण परिस्थिती ही पाकिस्तानने गेली अनेक दशके केलेल्या पद्धतशीर शोषणाचा आणि प्रशासकीय अन्यायाचा थेट परिणाम आहे. पाकिस्तान तेथील आपला बेकायदेशीर ताबा लपवण्यासाठी आणि स्वतःच्या पाशवी मानवाधिकार उल्लंघनावरून जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच या 'निवडणुकीची नौटंकी' करत आहे. हा शेजारी देश आज आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे डबघाईला आला आहे. अमेरिका आणि इराण युद्धात मध्यस्थी करून आपण मोठा तीर मारल्याच्या बाता करीत असला, तरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणाऱ्या कर्जावर जगणाऱ्या या देशात महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
पंजाब आणि सिंध प्रांतातील सत्तेची वर्तुळे ज्या पद्धतीने पीओके आणि बलुचिस्तानसारख्या भागांचे शोषण करतात. त्यामुळे लोकांच्या मनात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. बलुचिस्तानमध्ये सुरू असलेला सशस्त्र संघर्ष आणि आता पीओकेमध्ये उफाळून आलेला नागरी उद्रेक हे स्पष्ट संकेत देत आहेत की, लष्कराच्या बळावर जनतेला जास्त काळ दबावाखाली ठेवता येत नाही. रावळकोट आणि मीरपूरच्या रस्त्यांवर सांडलेले निष्पाप नागरिकांचे रक्त हे पाकिस्तानच्या अनधिकृत ताब्याला सुरुंग लावणारे ठरणार आहे. बंदुकीच्या गोळ्यांनी माणसांचे मुडदे पाडता येतात; पण स्वातंत्र्याची आणि न्यायाची भाषा बोलणारी विचारधारा मारता येत नाही. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी कितीही दडपशाही केली, तरीही पीओकेमधील जनतेच्या मनात पेटलेली स्वातंत्र्याची आणि मूलभूत हक्कांची मशाल आता सहजासहजी विझणारी नाही.
जगातील महासत्तांनी आणि मानवाधिकार संघटनांनी आता डोळ्यांवरची पट्टी काढून पीओकेमधील या नरसंहाराची दखल घेणे काळाची गरज आहे. दडपशाहीच्या प्रत्येक गोळीबरोबर पाकिस्तानचा खरा चेहरा जगासमोर अधिकाधिक उघडा पडत आहे. जनतेच्या इच्छाशक्तीपुढे कोणतीही हुकूमशाही अखेर टिकू शकत नाही. पीओकेमधील धगधगता असंतोषही पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर ताब्याच्या अस्ताची चाहूल देत आहे. भारतानेही या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुत्सद्दी दबाव वाढवून पाकिस्तानला उघडे पाडण्याची हीच योग्य वेळ आहे. हा नापाक खेळ आता त्याच्याच अंगाशी येत असून, पीओकेमधील हा जनक्षोभ पाकच्या अनधिकृत ताब्याचा शेवट ठरल्याशिवाय राहणार नाही.
