Israel unity government Netanyahu : इस्त्रायलमधील सार्वजनिक निवडणुकीत पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू बहुमतपासून वंचित राहिले आहेत. आता सत्तेत टिकून राहण्‍यासाठी त्यांनी प्लॅन बी तयार केला आहे. 'द जेरुसलेम पोस्ट'च्या वृत्तानुसार, "नेतन्याहू 'राष्ट्रीय एकता सरकार' (नॅशनल युनिटी गव्हर्नमेंट) स्थापन करण्यासाठी मोर्चेबांधणी करत आहेत. या सरकारमध्ये विरोधी पक्षनेते आयझेनकोट यांचाही समावेश असेल. नेतन्याहू यांची पारंपरिक आघाडी स्वतःच्या बळावर सरकार स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे हे पाऊल उचलले जात आहे."
ताज्या आकडेवारीनुसार, इस्रायलच्या १२० सदस्यांच्या संसदेत (नेसेट) नेतन्याहू यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला ५३ जागा मिळण्याची शक्यता आहे, तर विरोधी पक्ष नेते आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाला ४८ जागा मिळू शकतात. अरब नेत्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष एकूण १९ जागा जिंकण्‍याची शक्यता आहे. ईस्‍त्रायलमध्‍ये सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ जागांची आवश्यकता आहे. कोणत्याही एका गटाला बहुमत न मिळाल्यामुळे, युतीसाठीची वाटाघाटी प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची झाली आहे.
रिपोर्टनुसार, आता सत्तेत अबाधित राहण्‍यासाठी नेतन्याहू यांचे निकटवर्तीय प्लॅन बीवर चर्चा करत आहेत. 'राष्ट्रीय एकता सरकार'मध्‍ये विरोधी गटाचे आयझेनकोट यांचाही समावेश करण्यासाठी चर्चा सुरु आहे. यापूर्वी आयझेनकोट यांनी यापूर्वी स्पष्टपणे सांगितले होते की ते नेतन्याहू यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार नाहीत, तरीही सध्या दोन पर्यायांवर विचार केला जात आहे.
पहिल्या पर्यायानुसार, सत्तेच्या कार्यकाळाचे विभाजन (रोटेशन) केले जाईल. यानुसार सुरुवातीच्या सुमारे दोन वर्षे नेतन्याहू पंतप्रधान असतील आणि त्यानंतर आयझेनकोट हे पद स्वीकारतील. दुसऱ्या पर्यायानुसार, नेतन्याहू संपूर्ण कार्यकाळासाठी पंतप्रधान राहतील आणि आयझेनकोट यांना एक महत्त्वाचे उच्चपदस्थ मंत्रिपद दिले जाईल. दोन्ही पर्यायांचा उद्देश आयझेनकोट यांना सरकारमध्ये एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवून देणे हा आहे.
प्रस्तावित सरकारमध्ये सुरुवातीला नेतन्याहू, आयझेनकोट, इतामार बेन-ग्विर आणि बेझालेल स्मोट्रिच यांचा समावेश असू शकतो. लष्करी भरतीच्या मुद्द्यावरून, कट्टर जुन्या विचारांच्या पक्ष सध्या या सरकारमधून वगळले जाण्याची शक्यता आहे. अति-रूढीवादी ज्यू पुरुषांना लष्करी सेवेतून दीर्घकाळापासून सवलत दिली जात आहे. हा मुद्दा देशात तीव्र वादाचा विषय आहे. नेतान्याहू यांच्या मित्रपक्षांचे असे मत आहे की, कट्टर जुन्या विचारांच्या पक्षांना सरकारमध्ये सामील न करताही लष्करी भरतीबाबतचा कायदा संमत केला जाऊ शकतो; गरज पडल्यास त्यांना नंतरच्या टप्प्यावर युतीमध्ये समाविष्ट करून घेता येईल.
आतापर्यंत, आयसेनकोट यांनी या प्रस्तावाबाबत कोणतीही सकारात्मकता दर्शवलेली नाही. त्यांच्या मते, नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील होणे हे राजकीयदृष्ट्या नुकसानकारक ठरेल. निवडणूक प्रचारादरम्यान, त्यांनी नेतृत्वात बदलाचा आग्रह धरला होता. त्यांनी नेतान्याहू यांच्या विरोधात जोरदार प्रचार केला होता. अशा परिस्थितीत, आता नेतान्याहू यांच्यासोबत सरकार स्थापन केल्यास त्यांच्या समर्थकांमध्ये निराशा निर्माण होऊ शकते. शिवाय, बेन-ग्विर आणि स्मोट्रिच यांच्यासारख्या कट्टर धोरणांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांचा युतीमध्ये समावेश असणे हे आयसेनकोट यांच्यासाठी एक मोठे आव्हान ठरेल, कारण त्यांचे समर्थक सहसा मध्यममार्गी राजकीय दृष्टिकोनाचे समर्थन करतात.
नेतान्याहू यांच्या गटाला संसदीय बहुमतासाठी आवश्यक जागा न मिळाल्यामुळे, अरब पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. 'जॉइंट लिस्ट' (Joint List) आणि 'राआम' (Ra'am) या पक्षांकडे मिळून एकूण १९ जागा असण्याचा अंदाज आहे. विरोधी गटाने या पक्षांशी समझोता केला, तर ते सहजपणे ६१ जागांचा आकडा ओलांडू शकतात, ज्यामुळे अरब पक्ष 'किंगमेकर' (निर्णायक शक्ती) ठरू शकतात. मात्र, हा मार्ग अजिबात सोपा नाही; आयसेनकोट यांनी यापूर्वीच अरब पक्षांवर अवलंबून असलेल्या अल्पमतीय सरकार स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा इन्कार केला आहे, तर नेतान्याहू यांनीही अशा प्रकारच्या कोणत्याही तडजोडीला नाकारले आहे. अरब पक्षांचा समावेश असलेल्या सरकार स्थापनेबाबत दोन्ही बाजू अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलत आहेत.
बहुमत मिळवण्यात अपयश आले असले तरी, पंतप्रधान नेतान्याहू अजूनही एक प्रबळ दावेदार आहेत. संसदेतील अस्थिरता म्‍हणजे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अंत झाला आहे. युतीसाठी होणारी वाटाघाटी दीर्घ आणि कठीण असू शकते; नेतान्याहू कदाचित त्यांच्या विरोधात असलेल्या आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करतील. या वाटाघाटी अयशस्वी ठरल्या, तर पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, ज्यातून त्यांना आपली स्थिती सुधारण्याची संधी मिळू शकेल.
अधिकृत निकाल जाहीर झाल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करतील. कोणाला सरकार स्थापन करण्याची सर्वोत्तम संधी आहे, हे तो निश्चित करेल. दरम्यान, नेतान्याहू काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम पाहत राहतील. युती सरकार स्थापन होऊ शकले नाही, तर इस्रायलमध्ये पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागू शकतात. सध्या कोणत्याही गटाकडे सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा स्पष्ट मार्ग नाही; परिणामी, नेतान्याहू यांचा 'युनिटी गव्हर्नमेंट' (सर्वसमावेशक सरकार) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आणि अरब पक्षांची भूमिका हे राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत.