Nepal political crisis
नवी दिल्ली: नेपाळमध्ये बालेन्द्र शाह यांच्या नेतृत्वाखाली दोन-तृतीयांश बहुमताचे सरकार सत्तेवर येऊन महिनाही उलटला नाही, तोच संपूर्ण देशात विरोधाचा वणवा पेटला आहे. छात्रसंघांवर बंदी घालण्याचा निर्णय आणि गृहमंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे नेपाळी जनता रस्त्यावर उतरली असून, काठमांडूच्या सिंहदरबारपर्यंत या आंदोलनाचा आवाज पोहोचला आहे.
या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हजारो शालेय विद्यार्थी गणवेशातच रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारने छात्रसंघांचे अस्तित्व नाकारण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकार संवाद साधण्याऐवजी दमनकारी धोरण अवलंबत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला असून, "शिक्षण क्षेत्रातील आवाज दाबला जात आहे," अशी घोषणाबाजी काठमांडूमध्ये करण्यात आली.
सरकारच्या अडचणी वाढण्याचे मुख्य कारण गृहमंत्री सुदन गुरुंग हे आहेत. त्यांच्यावर बेहिशोबी मालमत्ता आणि मनी लाँड्रिंगचे गंभीर आरोप झाले आहेत. मीडियात प्रसिद्ध झालेल्या कागदपत्रांनुसार, गुरुंग यांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जेलमध्ये असलेल्या दीपक भट्टशी आर्थिक व्यवहार केले आहेत. शेअर बाजारातील मध्यस्थांशी हातमिळवणी करून ५० लाख रुपयांहून अधिक किमतीचे शेअर्स संशयास्पद पद्धतीने खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. तसेच त्यांच्या 'हामी नेपाली' या आयएनजीओ मधील निधी स्वतःच्या वैयक्तिक खात्यात वळवल्याचे पुरावे समोर आल्याने, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.
बालेन्द्र शाह सरकारने भारताकडून १०० रुपयांहून अधिक किमतीचे सामान आणल्यास त्यावर अनिवार्य कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सीमावर्ती भागातील नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे. दररोजच्या गरजांसाठी भारतावर अवलंबून असलेल्या सामान्य जनतेवर हा अतिरिक्त आर्थिक बोजा असल्याचे सांगत, हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी होत आहे.
हे आंदोलन आता केवळ राजकीय उरले नसून त्याला व्यापक सामाजिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सरकार जनविरोधी धोरणे राबवून जनतेवर ती लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप नागरी हक्क गटांनी केला आहे. तरुण वर्गाचा हा वाढता सहभाग बालेन्द्र शाह सरकारसाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. एका महिन्यातच बहुमत असलेल्या सरकारची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
